स्वेता भट्ट
काठमाडौं, वैशाख ९ — नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका महिला संगठनहरु फेरि एकपटक एकजुट भएका छन्। पछिल्ला दिनमा राजतन्त्रको नाममा बढ्दो हिंसा, अफवाह र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिहरूप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै प्रमुख महिला संघ-संगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमार्फत आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, २४० वर्षे सामन्ती पितृसत्तात्मक शासकीय व्यवस्थाको अन्त्यमा महिलाको सक्रिय भूमिका रहेको स्मरण गर्दै महिला अधिकार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुनैपनि प्रयासविरुद्ध कडा चेतावनी दिइएको छ।
महिला आन्दोलनको निरन्तर प्रयासले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा एकतिहाई महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये अनिवार्य एक महिला रहने व्यवस्था स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। राज्यका प्रमुख पदहरुमा समेत महिला नेतृत्व बढ्दो रुपमा देखिन थालेको उल्लेख छ।
गत चैत १५ गते कथित राजावादीका नाममा भएको हिंसात्मक घटना — जसमा पत्रकार, सर्वसाधारणमाथि आक्रमण, पार्टी कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो — उक्त घटनालाई लोकतन्त्रविरोधी र अमानवीय भन्दै महिला संगठनहरुले कडा विरोध गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जबजब राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्दछ, तबतब महिला संघ-संगठनहरु एकजुट भएर अगाडि सरेको इतिहास छ।”
संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नेमा नेपाल महिला संघ (उषा राउत), अखिल नेपाल महिला संघ (टुका भद्र हमाल), अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी (अमृता थापा र बन्धु चन्द), समाजवादी पक्षको अखिल नेपाल महिला संघ (जयन्ती राई) तथा मिना पुन नेतृत्वको अखिल नेपाल महिला संघ रहेका छन्।
महिला संगठनहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भ्रामक प्रचार, आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि, समाजमा त्रास फैलाउने प्रयासहरूमाथि निगरानी गर्दै दृढ प्रतिकार गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्। साथै, सबै लोकतन्त्रप्रेमी संघ-संस्था, आम महिला तथा नागरिक समुदायलाई एकजुट भएर गणतन्त्रको रक्षा र विकासमा लाग्न आह्वान गरिएको छ।
