दलित समुदायले भन्यो – ‘न्यायका पक्षमा आवाज दबाउने प्रयास अस्वीकार्य’
हेमा भट्ट, कार्तिक ९,
कञ्चनपुर -प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खगेन्द्र सुनारलाई श्रममन्त्री बनाउन लागिएको खबर सार्वजनिक भएपछि केही वर्गहरूबाट असन्तुष्टि देखिएको छ। तर, दलित समुदायका नेताहरूले सुनारमाथि अदालतको अपहेलना लगायतका मुद्धा देखाएर मन्त्री बन्न रोक्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
दलित समुदायका अगुवाहरूले भने, खगेन्द्र सुनारलाई रोक्ने प्रयास ६० लाख दलितहरूको आवाजलाई दबाउने प्रयास हो। न्याय र समानताको पक्षमा बोल्नु अपराध होइन।
खगेन्द्र सुनारले विगतमा रुकुम पश्चिमको जातीय विभेदसम्बन्धी घटनामा अदालतले गरेको निर्णयको आलोचना गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका थिए। सो क्रममा अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाएपछि उहाँमाथि ‘अदालतको अपहेलनाको’ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
दलित अधिकारका अभियन्ताहरूका अनुसार, रुकुम पश्चिमको घटना जातीय विभेदकै कारण भएको विश्व समुदायले समेत देखेको हो। यस्तो विषयमा प्रश्न उठाउनु न्याय खोज्ने प्रक्रिया हो, मानहानी होइन।
उनीहरूले थपे, राज्यले समुदायको पीडा र आवाज सुन्नु पर्छ। बोल्ने अधिकारलाई अपराधको रूपमा नलिइयोस्। खगेन्द्र सुनारले आफ्नो योगदान, क्षमता र योग्यताका आधारमा मन्त्री बन्न पाउनु न्यायोचित हो।
यसैबीच, दलित समुदायका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुनारलाई मन्त्री पदको जिम्मेवारीमा सफलताका शुभकामना दिएका छन्।
स्रोत: पूर्व राज्य मन्त्री तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय लक्ष्मी विकको फेसबुक वालबाट साभार।
