हेमा भट्ट, मंसिर ५
कञ्चनपुर – विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) लाई दुई दशक पूरा भएको दिनमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडितका पीडा, न्यायका अपिल र समाधानका उपायबारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सरकार र राजनीतिक दलद्वारा पटक–पटक भएको धोका र बेइमानीका कारण बढ्दो पीडा, निराशा र आक्रोश शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रम २०८२ मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले सम्झौता भएको २० वर्ष पछि पनि पीडितका घाउ ननभरिएको र न्याय टाढिँदै गएको गुनासो गरे।
करिया : २० वर्षसम्म आशामै राखियो- कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा ‘न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज कञ्चनपुर’का अध्यक्ष जितबहादुर करियाले २० वर्षको पीडादायी अनुभव साझा गर्दै भने,सरकार बदलिँदै गए, आश्वासन फेरिँदै गयो तर हाम्रो पीडा उस्तै छ। अब त सन्तानलाई ‘द्वन्द्वपीडित’ को अर्थ बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। उनका अनुसार नेताहरूले चुनावमा पीडितका मुद्दा उठाए पनि चुनावपछि उनीहरू ‘बिर्सिने सूची’ मा धकेलिन्छन्।
वडा अध्यक्ष सिंह : राजनीति होइन, पीडितको भविष्य प्राथमिकता हुनुपर्छ- विशिष्ट अतिथि तथा कृष्णपुर–४ का वडा अध्यक्ष धर्मबहादुर सिंहले द्वन्द्वपीडितका मुद्दा दलगत स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अड्किएको बताए।
उनले भने, २० वर्षसम्म न्याय नआउनु आफैँमा पीडादायी छ। असल मान्छे अगाडि नआएसम्म न्याय फेरि पनि टाढिन्छ।
टेक पाण्डे : हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे चुन्ने समय- कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कृष्णपुर–५ का वडा अध्यक्ष टेक पाण्डेले राज्य कमजोर भएको र दोषी उन्मुक्त हुनुभएको उल्लेख गर्दै भने,दोषी छुटे, निरपराध पीडित अझै रुन्दै छन्। अब ‘हाम्रो मान्छे’ होइन, ‘राम्रो मान्छे’ चुन्ने समय आएको छ।
उनले स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा संवेदनशील भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
पीडितहरूको प्रश्न : जनयुद्धका घाउ राज्यले किन नदेखेको?
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र दलहरूले बेइमानी गर्दै आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनीहरूले भने,गणतन्त्रका लागि बलिदान दियौँ, तर न्यायका लागि आज पनि सुनिदिने कोही छैन। हामी पार्टीका कार्यकर्ता होइनौँ, घाउ बोकेर बाँच्न बाध्य नागरिक हौँ।
कसैकसैले बेपत्ता पारिएका परिवारजनको याद र भोगेको यातनाबारे सुनाउँदा बैठकगृह केहीबेर स्तब्ध भएको थियो।
Advocacy Forum Nepal, CVWN र KURVE Wustrow को सहयोगमा सम्पन्न अन्तरक्रियाले आगामी दिनका लागि यी प्रमुख कदमहरू आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले—
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न बनाउने
पीडितका उजुरी, प्रमाण र फाइललाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्ने
प्रभावित परिवारका लागि आर्थिक, सामाजिक र मनोसामाजिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
बेपत्ता नागरिकको खोज तथा पहिचान प्रक्रिया छिटो पार्ने
स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै मुद्दा पुनःथालनी गर्ने
२० वर्षपछि पनि न्याय अधुरै- दुई दशकअघि शान्ति सम्झौता भएको घोषणा भए पनि द्वन्द्वपीडित समुदाय आज पनि पीडा, निराशा र अनिश्चिततामा रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा पुनः स्मरण गरियो—
न्याय कागजमा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदा मात्र पूरा हुन्छ।
पीडितहरूको उही प्रश्न आज पनि गुञ्जिरह्यो—
“हाम्रो न्याय कहिले आउला?”
कार्यक्रम कृष्णपुर नगरपालिका–५ स्थित स्वास्थ्य चौकीको सभा हलमा सम्पन्न भएको थियो।
