खेमराज भट्ट, माघ २
काठमाडौं- मिटर ब्याजजस्ता अनुचित लेनदेनलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०२३ मा सरकारले यसलाई आपराधिक कृत्य घोषणा गर्दै कडा कानुनी व्यवस्था गर्यो। सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधानसहित ल्याइएको यो कानुनलाई गरिब, सीमान्तकृत र उत्पीडित वर्गका लागि ठूलो राहतका रूपमा हेरिएको थियो।
तर कानुन बनेको तीन वर्ष नपुग्दै यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिन थालेको छ। धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्रै मिटर ब्याजसम्बन्धी १५ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू छानबिनकै चरणमा प्रवेश नगरी थन्किनु ले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।
कानुन छ, उजुरी छन्—तर न्याय किन ढिलो?
पीडितहरूका अनुसार नक्कली तमसुक, जालसाजीपूर्ण लिखत र झुट्टा साक्षीमार्फत सावाँ रकमलाई ३ देखि १० गुणासम्म बढाइने, वार्षिक १२० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने अभ्यास अझै रोकिएको छैन। यस्ता कार्य कानुनतः अपराध भए पनि धेरै साहु–महाजनहरू खुलेआम कारोबारमा संलग्न छन्। उजुरी दिएपछि उल्टै धम्की र दबाब बढेको, प्रशासनबाट पर्याप्त सुरक्षा नपाएको गुनासो पीडितहरूको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनशक्ति अभाव र कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई ढिलाइको कारण बताउँदै आएका छन्। तर अधिकारकर्मीहरू यसलाई संस्थागत उदासीनता सुधार गर्ने अवसर का रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
छानबिन समिति गठन भएको भनिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुले पारदर्शिताको आवश्यकता अझै बलियो बनाएको छ।
मिटर ब्याज: ऋण मात्र होइन, गरिबीको दुष्चक्र
मिटर ब्याज प्रणाली केवल आर्थिक लेनदेन होइन—यो ग्रामीण गरिबीलाई दीर्घकालीन शोषणमा बदल्ने संरचना हो। रोग, खेतीपातीको संकट वा आपतकालीन आवश्यकतामा लिएको ऋणले धेरै परिवारलाई पुस्तौँसम्म नटुङ्गिने बन्धनमा बाँधेको छ।
जग्गा गुमाउने, घरबार छोड्न बाध्य हुने, बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध हुनेजस्ता सामाजिक क्षतिहरूको यथार्थ चित्रण अझै आधिकारिक तथ्याङ्कमा आउन सकेको छैन।
अब आवश्यक छ—पीडितमैत्री कार्यान्वयन
कानुनले संरक्षण, राहत र न्यायको प्रत्याभूति दिएको छ। अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु राज्यको दायित्व हो। उजुरी प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी, समयसीमा तोकिएको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितको पुनर्स्थापना—यी कदमले मात्रै कानुनको मर्म पूरा हुन्छ।
धनुषामा थन्किएका १५ हजार उजुरी संख्या मात्र होइनन्; ती १५ हजार आशा र न्यायका प्रतीक्षा हुन्।
कानुनको परीक्षा अब कार्यान्वयनमा
मिटर ब्याजविरुद्धको कानुन घोषणा मात्र होइन, राज्यको इच्छाशक्ति, प्रशासनको इमानदारी र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयताको परीक्षा हो।
यदि थन्किएका उजुरीहरू तत्काल छानबिनमा लिएर न्याय दिलाइयो भने, यो कानुन पीडितहरूको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने आधार बन्न सक्छ।
खोजमूलक पत्रकारिताको दृष्टिले प्रश्न अझै खुला छ—तर उत्तर दिन सक्ने अवसर अझै राज्यकै हातमा छ।
