खेमराज भट्ट, जेठ १
कञ्चनपुर — मिटरब्याज विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपालका अगुवाहरूले आज २०८३ जेठ १ गते नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवसँग सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरेका छन्। भेटका क्रममा मिटरब्याज सम्बन्धी पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम तथा राज्यका सम्बन्धित निकायबाट नै पीडितमाथि भइरहेको ज्यादतीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान सरकारलाई यसअघि भएका सहमति तथा प्रतिबद्धताबारे स्मरण गराउँदै मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। साथै आन्दोलनले अघि सारेका ६ बुँदे माग पुनः औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ।
भेटघाट सकारात्मक र परिणाममुखी रहेको दाबी गर्दै आन्दोलन पक्षले सरकारबाट मिटरब्याज पीडितका पक्षमा गम्भीर निर्णय हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। आन्दोलनकारीहरूले वर्षौंदेखि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उत्पीडनको रूपमा फैलिएको मिटरब्याजजस्तो जघन्य अपराधलाई सरकारले बेवास्ता गरे पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
आन्दोलनले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रमुख मागहरूमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत खारेज, शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याज विरुद्ध विशेष न्यायधिकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायत रहेका छन्।
त्यस्तै, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, जबर्जस्ती चेक, छिनुवा पास लगायतका माध्यमबाट पीडितमाथि भएको शोषण अन्त्य गर्न सरकारलाई ठोस कानुनी तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ। आन्दोलनले पीडितमाथि भएका हत्या, दुर्व्यवहार, महिला हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।
आन्दोलन पक्षले गरिब, किसान, मजदुर, साना व्यवसायी तथा शोषित समुदायलाई सहज र न्यायपूर्ण वित्तीय पहुँच सुनिश्चित नगरेसम्म मिटरब्याजको समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै राज्यले दीर्घकालीन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
