हेमा भट्ट
धनगढी, बैशाख ११
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहहरूको आन्दोलन अब सामान्य असन्तोषबाट उठेर सरकारलाई सीधा चुनौती दिने निर्णायक शक्तिमा परिणत भएको छ। २४ बुँदे मागसहित सुरु गरिएको शान्तिपूर्ण धर्ना अब केवल औपचारिक विरोध होइन, नीति, प्रशासन र शासन प्रणालीमै गहिरो प्रश्न उठाउने व्यापक जनदबाब बनेको छ।
धनगढीस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परिसरमा दोस्रो दिन पनि हजारौं वन उपभोक्ताको निरन्तर उपस्थिति देखिएको छ। बिहानदेखि साँझसम्मको धर्नाले मन्त्रालय परिसर नै आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सहभागीहरूले नारा, वक्तव्य र सामूहिक बहसमार्फत सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन दबाब दिएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूको स्पष्ट आरोप छ-सरकारले वर्षौंदेखि दिगो वन व्यवस्थापनको नीतिगत कुरा मात्र गर्दै आएको छ, तर व्यवहारमा कुनै ठोस कार्यान्वयन भएको छैन। कागजमा नीति, भाषणमा प्रतिबद्धता तर व्यवहारमा ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अलमलले वन क्षेत्रलाई अव्यवस्थित बनाएको उनीहरूको गुनासो छ।
प्रदेश स्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिको नेतृत्वमा भइरहेको यस आन्दोलनमा वन उपभोक्ता समूहहरू ऐतिहासिक रूपमा एकताबद्ध भएका छन्। उनीहरूले वनलाई केवल स्रोतको रूपमा होइन, स्थानीय अर्थतन्त्र, वातावरणीय सन्तुलन र सामाजिक संरचनाको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यले गरेको उपेक्षाको कडा आलोचना गरेका छन्।
आन्दोलनको मुख्य निशानामा बहु-कर प्रणाली परेको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न राजस्व निकायबाट हुने दोहोरो-तेहेरो कर असुलीलाई उनीहरूले संस्थागत शोषण को संज्ञा दिएका छन्। यसले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको आर्थिक आधार नै कमजोर बनाएको भन्दै उनीहरूले तत्काल एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, वन ऐनअनुसार उपभोक्ता समूहलाई दिइएको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण, कटान, संकलन र बिक्री वितरण अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोप पनि आन्दोलनकारीहरूको छ। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तह र प्रशासनिक निकायको अनावश्यक हस्तक्षेपले वन व्यवस्थापन प्रणाली नै अवरुद्ध भएको छ।
वन क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा काठ-दाउरा उपयोगविहीन भएर खेर जाने अवस्थालाई आन्दोलनकारीहरूले राज्यको गम्भीर असफलता बताएका छन्। यसले करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमिरहेको मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग पनि भइरहेको उनीहरूको ठहर छ।
आन्दोलनकारीहरूले काठ लिलामी प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र सिन्डिकेट प्रणाली लाई अन्त्य गर्न ई-टेन्डर प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। पारदर्शिता बिना वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन सम्भव नभएको उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ।
प्रदेश सचिव दिर्घनारायण कोईरालाले समेत आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गर्न ढिलाइ हुनु सरकारकै कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले मन्त्रीपरिषद् तहबाट तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको संकेत गर्दै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
आन्दोलनकारीहरू भने सरकारको ढिलासुस्तीप्रति अत्यन्त आक्रोशित देखिएका छन्। एक प्रतिनिधिले कडा स्वरमा भने, हामीले वन जोगायौं, संरक्षण गर्यौं, विकासको आधार बनायौं। अब हाम्रो अधिकार माग्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो हो। अब पनि बेवास्ता भयो भने आन्दोलन अझ सशक्त र देशव्यापी रूपमा फैलिन्छ।
सुदूरपश्चिमका वन उपभोक्ता समूहहरूको यो आन्दोलन अब मागपत्र बुझाउने सीमित कार्यक्रम होइन, बरु वन शासन प्रणालीमा आमूल सुधार, पारदर्शिता, अधिकार सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण कर प्रणालीको स्थापनाका लागि उठेको निर्णायक जनआन्दोलनका रूपमा विकसित भइरहेको छ।
सरकारका लागि यो आन्दोलन अब चेतावनी मात्र होइन, स्पष्ट सन्देश हो-ढिलासुस्ती, उपेक्षा र अस्पष्ट नीति अब स्वीकार्य छैन। वन जोगाउने समुदायहरू अब आफ्ना अधिकारका लागि पछाडि हट्ने अवस्थामा छैनन्।
