हेमा भट्ट
धनगढी, वैशाख १० – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापनको नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले वन उपभोक्ता समूहहरू एकजुट भएर शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा उत्रिएका छन्। “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति” को नेतृत्वमा सुरु भएको उक्त धर्ना कार्यक्रम वैशाख १० गतेदेखि १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
धनगढीमा केन्द्रित यस आन्दोलनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। उनीहरूले वन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न र दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन २४ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
धर्ना कार्यक्रमको आयोजना साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (ACOFUN), सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल (N-FECOFUN), वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (NFSFMN) तथा वन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (NEUFUG) लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्। यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वन समन्वय समितिहरू-वाणी, मसुरिया, पहलमानपुर, भजनी, मोहना, बसन्ता लगायत-को सक्रिय सहभागिता देखिएको छ।
धर्नामा सहभागी उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनमा दिगो व्यवस्थापनको नीति स्पष्ट रूपमा लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय उपभोक्ताको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र वन स्रोतको न्यायोचित उपयोगको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले वन क्षेत्रसँग जोडिएका नीतिगत अन्योल, असमान वितरण र स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग ठोस पहलको अपेक्षा गरेका छन्।
कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण र संयमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको आयोजकहरूले बताएका छन्। सहभागीहरूले नाराबाजी, प्लेकार्ड प्रदर्शन तथा समूहगत छलफलमार्फत आफ्ना आवाज सशक्त रूपमा उठाइरहेका छन्।
आन्दोलनरत पक्षले आफ्नो मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनीहरूले वार्ता र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आह्वान गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत पर्यावरण संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जन सुदृढ पार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यस धर्नाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ भने स्थानीय समुदायको सक्रियता र एकता पनि उजागर गरेको छ।
