हेमा भट्ट,बैशाख १०
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले वन उपभोक्ता समूहहरूको २४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै वन नीतिमा व्यापक सुधार नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनमा देखिएका संरचनात्मक समस्या, कर प्रणालीको जटिलता र नीतिगत अस्पष्टताले वन क्षेत्र नै संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै समितिले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको हो।
साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ (ACOFUN), वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ (NFSFMN), सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ (N-FECOFUN), वन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (NEUFUG) लगायतका संस्थाहरूको संयुक्त अगुवाइमा अघि सारिएका यी मागहरू वन व्यवस्थापनको दिगोपन, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित छन्।
समितिले सबैभन्दा पहिला दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरेको छ। हालसम्म स्पष्ट कार्यविधि अभावमा वन व्यवस्थापन योजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर काठ-दाउरा उत्पादन र वितरणमा परेको उनीहरूको दाबी छ।
त्यस्तै, वन कार्ययोजना अनुसार काठ तथा दाउरा संकलन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट अभाव रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले घुम्ती कोष तथा बैंक ऋणमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन वित्तीय पहुँच अपरिहार्य रहेको समितिको भनाइ छ।
सबैभन्दा विवादास्पद विषयका रूपमा कर प्रणालीलाई उठाइएको छ। हाल संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट लाग्ने बहुस्तरीय कर व्यवस्थाले वन उपभोक्ता समूहहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको भन्दै समितिले दोहोरो, तेहेरो र चौहोरो कर खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कडा माग राखेको छ। उपभोक्ता समूह नाफामूलक संस्था नभई संरक्षणमुखी सामाजिक संस्था भएकाले बचत रकममा २५ प्रतिशत कर असुल्ने प्रावधान पनि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
समितिले वन नियमावली २०७९ तथा प्रदेश वन नियमावली २०७८ का बाँझिएका प्रावधानहरू संशोधन गरी व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, वन ऐनअनुसार उपभोक्ता समूहलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित नगर्दा बजारमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको र उपभोक्ता समूहले उचित मूल्य पाउन नसकेको आरोप लगाइएको छ।
वन पैदावारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि समूहको घाटगद्दीमा रहेको काठ दाउरा आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठको एक हिस्सा जिल्ला आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसले बजार आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास समितिको छ।
त्यसैगरी, सामुदायिक तथा साझेदारी वनका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट वन क्षेत्रभित्र हुने हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, र स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा बढी प्राकृतिक रूपमा ढलेका रुखहरू संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि अघि सारिएका छन्।
समितिले वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, वन व्यवस्थापन योजनाको लागत मापदण्ड एकरूप बनाउने, र सरकारी तथा गैरसरकारी संरचना निर्माणमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
वन अतिक्रमणलाई राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेको आरोप लगाउँदै समितिले अतिक्रमित क्षेत्र तत्काल खाली गराई संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ। चुरे तथा नदी क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE/EIA) कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
वनमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योगलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादन भएको काठ तथा अन्य वन पैदावार प्रशोधन गरी निर्यातमा सहजिकरण गर्नुपर्ने, तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको योजना निर्माणमा उपभोक्ता समूहको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
समितिले वन क्षेत्रबाट संकलित राजश्व पुनः वन व्यवस्थापनमै लगानी गर्नुपर्ने, काठ तथा अन्य वन पैदावारको लिलाम प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा ई–टेन्डरमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने, र वन उपभोक्ता समूहमा डिजिटल अभिलेख तथा लेखा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
त्यसैगरी, वन क्षेत्रको वास्तविक योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिने गरी GDP मा समावेश गर्नुपर्ने, खोलाबाट बगेर जाने काठ दाउरा व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, र काठ लिलाममा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गरी उपभोक्ता समूहलाई राजश्व मूल्यभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वन समितिहरू र समन्वय समितिहरूले समेत यी मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
समितिले आफ्ना मागहरू समयमै सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै वन क्षेत्रको दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
