हेमा भट्ट, बैशाख १३, धनगढी –
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ बुँदे मागसहित जारी गरिएको शान्तिपूर्ण दबाब आन्दोलन चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ। विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा निरन्तर भइरहेको यो आन्दोलनले प्रदेशभर व्यापक ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ।
आन्दोलनकर्ताहरूले नीति सुधार, कार्यविधि कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारका माग अघि सार्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्य संयन्त्रले लामो समयदेखि उपभोक्ता तथा सरोकारवाला पक्षका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको कारण आन्दोलन अपरिहार्य बनेको हो।
एनफेकोफन सुदूरपश्चिम महासंघका महासचिव पुनाराम चौधरीले सरकारप्रति स्पष्ट र कडा धारणा राख्दै अबको आन्दोलन सामान्य रूपमा सीमित नरहने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार मागप्रति निरन्तर उपेक्षा भए आन्दोलन अझ सशक्त, संगठित र प्रभावकारी चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
हामीले उठाएका २४ बुँदे मागहरू कुनै क्षणिक वा व्यक्तिगत होइनन्, यी दीर्घकालीन नीति सुधारसँग सम्बन्धित विषय हुन्, चौधरीले भने, सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए समस्या समाधान होइन, अझ जटिलता बढ्नेछ।
उनले सरकारले विगतदेखि नै यी मागहरूलाई विभिन्न बहानामा बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउँदै अब ढिलाइ सह्य नहुने स्पष्ट पारे। साथै, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको उनको टिप्पणी छ।
आन्दोलनकारी पक्षका अनुसार धर्ना तथा दबाब कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहे पनि चौथो दिनसम्म पनि सरकारी स्तरबाट ठोस पहल नदेखिनु चिन्ताजनक विषय हो। उनीहरूले संवाद र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नआए आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।
हामी शान्तिपूर्ण बाटोमै छौँ, तर हाम्रो धैर्यको पनि सीमा हुन्छ, आन्दोलनकारीहरूले चेतावनी दिँदै भने, अब सरकारसँग स्पष्ट संवाद र तत्काल निर्णय आवश्यक छ।
आन्दोलनकारीहरूले नीति सुधारसँग सम्बन्धित कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, समयमै निर्णय नलिए आन्दोलन थप विस्तार हुँदै प्रदेशभर प्रभाव पार्ने अवस्था आउन सक्छ।
शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाइएको यो आन्दोलन चौथो दिनसम्म पनि निरन्तर रहँदा सरकारको मौनता र ढिलासुस्तीले आन्दोलनकारीको आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ। अबको दिनमा सरकारको कदम र आन्दोलनकारीको रणनीतिले यस आन्दोलनको दिशा निर्धारण गर्ने अनुमान गरिएको छ।
