कञ्चनपुर, असोज २०
कञ्चनपुरको झर्नाखोला अहिले किसानका लागि बाढीको पानी मात्र होइन, वर्षौँदेखि जोगाएर राखेको उर्वर जमिन नै खोस्ने चुनौती बनेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट उद्गम भएर बेलडाँडी र बेलौरी क्षेत्र हुँदै बग्ने झर्नाखोलाले तटीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्न थालेपछि किसानको चिन्ता गहिरिँदै गएको छ।
खेतमा लगाएको धान पाक्ने समय कुर्दै गरेका किसानको आँखाअघि नै जमिन खोलाको धारमा पर्न थालेपछि उनीहरू सरकारको तत्काल हस्तक्षेपको पर्खाइमा छन्।
गत असोज दोस्रो सातामा कञ्चनपुरसहित देशभर परेको अविरल वर्षापछि झर्नाखोलामा पानीको सतह बढेको थियो। अहिले पानीको बहाव घट्दै गए पनि खोलाको कटान भने रोकिएको छैन। बरु पानी घट्ने क्रममा खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै तटीय क्षेत्रमा उर्वर माटो काटेर लैजान थालेको स्थानीयको भनाइ छ।
कतै खेतको डिल भत्किएको छ, कतै धानबालीसहितको जमिन खोलामा मिसिएको छ भने कतिपय स्थानमा उर्वर माटो बगाएर खोलाले तल्लो भागमा माटो र बालुवा थुपारेको छ।
बेलडाँडी गाउँपालिका-१ झर्नासागर टोलका लालबहादुर डगौरा (चौधरी) को धानबालीसहितको खेतसमेत कटानमा परेको छ। करिब अढाई दशकदेखि आफ्नो जमिनतर्फ ठूलो कटान नगरेको झर्नाखोलाले यस वर्ष खेतमै धार सोझ्याएपछि चौधरी चिन्तित छन्।
स्थानीयका अनुसार उनले रौतेलीबिचुवाको भट्टाभर्ना क्षेत्रको जमिन प्राप्त गरेपछि लामो समयदेखि खेती गर्दै आएका थिए। तर यस वर्ष खोलाले जमिन काट्न थालेपछि वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन गर्ने खेत नै सुरक्षित रहने हो कि होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।
बेलौरी नगरपालिका-९ झर्नासागर (भुर्षा) टोलका बिर्छा रानासहित तटीय क्षेत्रका किसानको जमिन पनि कटानको जोखिममा परेको छ। स्थानीयका अनुसार झर्नाखोलाको मुहानतर्फ बेलडाँडी-१ को दोकट्टादेखि बेलौरी नगरपालिका-८ को कलकत्तासम्म विभिन्न स्थानमा कटान र पटान भइरहेको छ। अर्थात् समस्या एउटा टोल वा एउटा किसानको खेतमा सीमित छैन, खोलाको मुहानदेखि पुछारसम्मै फैलिँदै गएको छ।
झर्नाखोलाले उचो भागको खेतीयोग्य जमिन काटेर लैजाने र तल्लो भागमा माटो थुपार्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यसले एकातिर किसानको उर्वरभूमि घटाइरहेको छ भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिनको प्राकृतिक स्वरूपसमेत बिगारिरहेको छ। वर्षेनी यही क्रम दोहोरिँदै गए भविष्यमा ठूलो भूक्षय निम्तिन सक्ने र अहिलेको खेतीयोग्य क्षेत्र क्रमशः उत्पादनविहीन बन्न सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ।
किसानका लागि खेत केवल जमिन होइन-घरको चुलो बल्ने आधार हो। त्यही खेत कटानमा परेपछि किसानको वर्षभरको श्रम, लगानी र खाद्यान्न उत्पादन नै जोखिममा पर्छ। त्यसैले झर्नाखोलाको कटानलाई सामान्य वर्षायामको समस्या भनेर पन्छाउन नहुने स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उर्वरभूमि संरक्षणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन्।
स्थानीयको अर्को गुनासो सरकारसँग जोडिएको छ।
देशमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म तीन तहका सरकार छन्। जनप्रतिनिधि छन्, बजेट छ, योजना छन् र विकासका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। तर किसानको खेत वर्षेनी काटिँदै जाँदा त्यसलाई रोक्न आवश्यक तटबन्ध र दीर्घकालीन नियन्त्रणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्नु विडम्बना भएको स्थानीय बताउँछन्।
बेलडाँडी गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष गजबहादुर विष्टले वडासँग ठूलो तटबन्ध निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट नभएको स्वीकार गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गरेर कटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। उनले जहाँ-जहाँ कटान भएको छ, ती स्थान पहिचान गरी किसानको खेतीयोग्य जमिन जोगाउन आवश्यक योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर किसानको प्रश्न छ-बजेट अभाव देखाएर खेत बग्न दिने कि समस्या ठूलो हुनुअघि माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्ने? स्थानीयका अनुसार सानो कटान हुँदादेखि नै नियन्त्रण गर्न सके ठूलो क्षति रोक्न सकिन्छ। तर खेतको ठूलो हिस्सा बगिसकेपछि पुनःस्थापना गर्न खोज्दा राज्यको लगानी पनि धेरै हुने र किसानको पुस्तौँदेखिको जमिन पनि फर्काउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ।
स्थानीयले झर्नाखोला नियन्त्रणको विषय नयाँ नभएको बताएका छन्। चुनावका बेला दल र उम्मेदवारका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतामा खोलाको नियन्त्रण, तटबन्ध र किसानको जमिन संरक्षणका विषय उठ्ने गरे पनि चुनाव सकिएपछि प्राथमिकता फेरिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। चुनावमा हाम्रो खेत देखिन्छ, चुनावपछि खोलाले खेत काट्दा सरकारको नजर किन पर्दैन? भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन्।
किसानहरूले अब तत्कालका लागि कटान भएका क्षेत्रमा अस्थायी नियन्त्रणका उपाय अपनाउन र दीर्घकालीन रूपमा खोलाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आवश्यक स्थानमा बलियो तटबन्ध निर्माण गर्न माग गरेका छन्। खोलाको धार व्यवस्थापन, जोखिम क्षेत्र पहिचान, जैविक तटबन्ध, वृक्षरोपण तथा आवश्यक स्थानमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न सके आगामी वर्ष हुने सम्भावित क्षति घटाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयको माग केवल आफ्नो खेत जोगाउने मात्र छैन। उनीहरू खेतीयोग्य जमिन संरक्षणलाई खाद्य सुरक्षा, किसानको आय र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। आज एउटा किसानको खेत कटानमा परेको छ, भोलि अर्को किसानको खेतमा खोला पस्न सक्छ। समयमै रोकथाम नगर्ने हो भने समस्या विस्तार हुँदै जाने र अन्ततः ठूलो क्षेत्रको उर्वरभूमि गुम्ने जोखिम छ।
झर्नाखोलाले अहिले सरकारलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ-विपद् आएपछि राहत बाँड्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, विपद् आउनुअघि जोखिम रोक्ने सरकार पनि चाहिन्छ। किसानको खेत बगेपछि क्षतिपूर्ति खोज्नेभन्दा खेत बग्न नदिन तटबन्ध निर्माण गर्नु राज्यका लागि पनि कम खर्चिलो र किसानका लागि पनि न्यायपूर्ण उपाय हो।
त्यसैले झर्नाखोलाको कटानलाई स्थानीय किसानको सामान्य गुनासोका रूपमा होइन, कृषियोग्य भूमि संरक्षण र किसानको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय का रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको कटान अब अर्को वर्षको बाढी कुर्ने विषय होइन। खेत बग्नुअघि सरकार पुग्नुपर्छ; किसानको जमिन सकिएपछि होइन।
