कञ्चनपुर: शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना(एडिबी)का कार्यक्रममा बदमासी भएको पाईएको छ । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्र्तरगत निर्माण हुने कुनैपनि योजना सन्तोषजनक एव गुणस्तर नभएको स्थानीय बताउँछन । सडक र ढल निर्माण गर्दा गुणस्तहिन समाग्री प्रयोग गरिरहेका छन । भने नगरपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवनको पर्खाल समेत एक महिनामै भत्किएको थियो ।
आयोजनाका काममा कमिसन, चलखेलका कारण गुणस्तहिन भईरहेको स्थानीयको बुझाई छ । बजेट दोहनका लागि आयोजनाले प्रशासकीय भवनको पर्खाल निर्माणमा चरम लार्पबाही गर्दा समान्य रोलरले दवाउनेक्रममा पर्खाल नै भत्किएको छ । आयोजनाको काम भन्दै कागजमा ठिकठाक तर, फिल्डमा गुणस्तहिन बनाउने कामबाट स्थानीय सन्तृष्टी छैनन । निर्माण भएको महिना दिन नपुग्दै भत्किएको पर्खाल अझैपनि पुर्ननिर्माण भएको छैन ।
महिनादिनमै पर्खाल भत्किएपछि निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेकाले पर्खाल भत्किएको स्थानीयको आरोप छ । कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेकाले नगर परिसरको पर्खाल भत्किएको स्थानीय बासुदेवी ऐरले बताइन । ‘यति ठूलो पर्खाल नबनाए पनि हुने थियो, बनाए पनि गुणस्तरीय रूपमा बनेको भए भत्किने थिएन, पर्खालको जग बलियो भएन,’ उनले भनिन । भवन निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि रोशन भट्टले माटो फिलिङ गर्ने क्रममा टिप्परले गर्दा पर्खाल भत्किएको दाबी गरे ।
शहरी विकास आयोजनाका इन्जिनीयर मनोजकुमार झाले पर्खाल भत्किएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन ।आफु विदामा रहेकाले त्यस बारेमा बोल्न नमिल्ने भन्दै उनले काममा दौरानमा टिप्पर पर्खालामा ढोकिएर भत्किएको बताए । शहरी विकास आयोजना गुणस्तहिन भईरहेका बेला ईन्जिनियर झा सहितका प्राविधिक नयाँ जनप्रतिनिधीको शंककाको घेरामा छन । कतै ईन्जिनियर,प्राविधिकले ठेकेदारबाट कमिसन खाएकाले गुणस्तहिन काम भईरहेको बारेमा थप आशंका गरेका छन ।
एडिबीबाट नगरमा संचालिन योजना गुणस्तहिन भएपछि नयाँ जनप्रतिनिधी समेत हैरान भएका छन । स्थानीयले समेत जनताको विकासका लागि आएको बजेटमा कमिसन, घुसखोरीदेखि गुणस्तहिन जस्ता काममा अनियमितता गर्ने कर्मचारी, ठेकेदारमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन ।
अनियमितता हुने काममा अख्तियारले समेत ध्यान दिनुपर्ने अख्तियारसंग आग्रह गरेका छन”आयोगमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नगराएको र उपलब्ध कर्मचारी पनि छिटोछिटो सरुवा भएर अन्यत्र जाने हुँदा र यसबाट आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको विषयलाई समाधान गर्न गराउन समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन गरेको छ ।
स्थापनाको दुई दशक र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरी कार्यसम्पादन गरेको सात वर्ष पूरा गर्दासमेत दलित समुदायको बहुआयामिक, बहुपक्षीय वा समग्रताको विषयमा आशाअनुरुप प्रगति गर्न नसकेको विषयमाथि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
