धनगढी : सरकारले मुक्त हलिया दिवस कार्यक्रमकाे सन्दर्भमा घोषणा गरेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको पुनर्स्थापना अझै हुनसकेको छैन । नेपाल सरकार बाट हलिया प्रमाणीकरण भएर परिचयपत्र पाएका परिवार हालसम्म पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन् । १४ अगावै तथ्यांक संकलन गर्दा छुटेका हलियाहरूको विवरण पुनः संकलन भएको छैन । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले भने परिचयपत्र पाएका तीन हजार चार सय ७ परिवारको पुनस्र्थापना बाँकी रहेको जनाएको छ । १४ औँ हलिया मुक्ति दिवसको दिन आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले परिचयपत्र पाइसकेकाको तत्काल पुनर्स्थापना र छुटपुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूलाई पनि पुनर्स्थापनामा समेट्ने गरी पुनर्स्थापना प्याकेजकाे विवरण । मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले प्याकेजमा मात्र हालसम्म जग्गा खरिद र निर्माण दुबै २ हजार ३ सय ४२ , घर निर्माण मात्र भएको ११ सय ९६ , जग्गा खरिद मात्र भएको ८ सय ३ , घर मर्मत भएको ९ हजार २ सय ५, जम्मा १३ हजार ५ सय ४६ रहेको छन् सरकारले पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिँदा कतिपय हलिया परिवार बिचल्लीमा परेका उनको भनाइ थियो । मुक्त हलिया घोषणा गर्दा सरकार र हलिया महासंघबीच भएको सम्झौताअनुसार पुनर्स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘अहिले पनि मुक्त हलिया परिवार पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् । मुक्तिपछि सरकारले ध्यान नदिँदा उनीहरूको अवस्था दयनीय छ,’ महासंघका अध्यक्ष सुनारले भने, ‘हामीले पटक–पटक पुनर्स्थापनाको काम सक्न आग्रह गर्दै आयौँ, तर नेपाल सरकारले सुनेन ।’ प्रमाणीकरण गरिएका हलिया । उनीहरूलाई चार वर्गमा छुट्याएर परिचयपत्र दिइनुका साथै परिचयपत्रका आधारमा पुनस्र्थापनाको काम अघि नबढेको सुनारले जानकारी गराए । मुक्त हलिया महासंघले पुनस्र्थापनाको काम चालू वर्षभित्रै सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको छ । हलिया आन्दोलनका विषेश अगुवा एवं संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले पुनस्र्थापनामा छुटेका परिवार गरिबीका कारण अहिले पनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेका बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबाट हलिया परिवार वञ्चित हुनुपरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘ पुनर्स्थापनाले हलियाको जीवनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । १४ वर्षको अवधिमा कसैले घर कसैले जमिन पाएका छन्,’ श्रीपाइलीले भने, ‘तर पुनर्स्थापनामा छुटेका परिवारको बिचल्ली छ । उनीहरूको आवासको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन ।’ पुनर्स्थापनासँगै हलिया परिवारलाई आयआर्जनसँग पनि जोड्नुपर्ने उनको माग छ ।