कर्णाली प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ऊर्जा कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले जलस्रोतको माध्यमबाट कर्णालीलाई समृद्ध तुल्याउन एउटा छुट्टै ऊर्जा कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सडक गुरुयोजना बनाउन थालिएको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा कुनै योजना नभएको बताउनुभयो । “बनेका योजना र बजेट प्रणाली पनि वैज्ञानिक छैनन्,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्न हामी एउटा छुट्टै ऊर्जा कार्यालय पनि खोल्दैछौँ ।”
कर्णाली सातै प्रदेशको तुलनामा समग्र सूचकमा पछि परेको भन्दै उहाँले समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउन वार्षिक १० हजार युवालाई रोजागारी दिने लक्ष्य राखेर कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु गरिएको जनाउनुभयो । पछिल्लो समयमा कर्णालीमा बजेट कम खर्च हुनुमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता र निर्वाचन मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयमा ७२ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । त्यसका ६० जना प्राविधिक रहेका छन् । कर्णालीमा अभाव भएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुरोध गरिएको छ ।” अब प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रदेश सरकारले छिट्टै बनाएर प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने योजना राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले सबै मन्त्रीहरूको मन्त्रालयको अवस्था अध्ययन गरेर भएका अभाव र समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्ने योजना बनाइएको छ । उक्त परिचयात्मक कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सूचनामैत्री सरकार बन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
