२२ फागुन,धनगढी । प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका यहाँका दुई औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अब गति लिने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । समयमै जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा दुवै आयोजना अन्योलमा परेका थिए । अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० निर्माणका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट बिनियोजित बजेट समेत खर्च हुन सकेको थिएन ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेकाले अब सङ्घीय सरकारबाट भोगाधिकार लिन मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव सङ्घमा पठाएको छ । सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहा खोलामा एक सय ४१ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने बताउनुभयो ।
पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भू–भागलाई समेट्छ भने लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो ।
महाशाखा प्रमुख आचार्यले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो । “आयोजनाको डिपिआर यसै वर्ष टुङ्गिन्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि अर्को वर्षबाट पूर्वाधारको काम सुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पुँडीटारमा अव्यवस्थित बसोबास भए पनि पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डिपिआर’ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ ।
“जग्गाको नापजाँच, स्रेस्ता कायमलगायतको काम भइसकेको छ, अब सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गाको स्वीकृत प्राप्त हुन बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जग्गा व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका ५०÷६० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
“औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय पहिल्यै भए पनि जग्गा प्राप्तिको विषय टुङ्गो लागेको थिएन, अब भने काम अघि बढ्ने विश्वास बढेको छ”, वडाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो ।
नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि नबढ्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले केही गर्दै होला, यो विषयमा नगरपालिकालाई केही जानकारी आएको छैन, खासै समन्वय पनि हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा उद्योग ग्रामको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न जिल्लाका दश उद्योग ग्रामका लागि रु दश लाखका दरले बजेट दिएको छ । तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
उद्योग ग्राममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी छ । स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ ।
