कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुगेर बाल विवाह रोकथामका लागि प्रदेशस्तरीय रणनीति बनाउने भएको छ ।
बाल विवाह विषयमा रणनीतिक योजनाबारे जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महिला शाखाका प्रमुख र जिल्लाका सरोकारपालासँग छलफल गरेको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलराज चौलागाईंले बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका आयोजनामा जिल्लामा रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा छलफल गरिएको छ ।
“मन्त्रालयले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बनाइएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ”, चौलागाईंले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको टोली अहिले जुम्ला पुगेको छ । सोही अवसरमा सदरमुकाम खलङ्गामा विभिन्न विषयगत समूहमार्फत सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।”
दीगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्म बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार कर्णाली प्रदेशलाई केही वर्षमै बाल विवाहमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत आठ वर्षे प्रादेशिक रणनीति योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
रणनीतिमा बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता, कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बालबालिकाको सहभागिता, कानुनको प्रावधान, असल अभ्यासको सबलीकरण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयन लगायतका विषय प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा समेटिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रदेश नीति र बजेटमा सहयोग गर्ने र कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बालविवाह अन्त्यको प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ ।
जिल्लागत रुपमा जुम्लाबाट शुरु भएको सुझाव सङ्कलन सबै जिल्लामा लिने र आएका सुझाव सल्लाहलाई समेटिने मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीको भनाइ छ ।
गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको जनाएको छ ।
