लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय महिला मञ्च, २०८० आजदेखि जिल्लाको तिलोत्तमामा सुरु भएको छ । महिला मञ्च, २०८० को उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले समृद्ध समाजका लागि सबैको समान हैसियत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
विभेदका कारण पत्ता लगाएर त्यसको अन्त्य गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सहज बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानमा भएका महिलाका अधिकारका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “विभेदबाट पछि पारिएको वर्गलाई अवसर दिनुपर्छ र सबैको समान हैसियत बनाउन आवश्यक छ । यदि यसो गरिएन भने समाज पछि पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानमै राखिएका प्रावधानमा कतिपय शब्दले महिला प्रतिनिधित्वमा समस्या सृजना गरेको जनाउँदै उहाँले त्यसमा चनाखो भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । “संविधानमा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख मात्रै भन्ने होइन”, उहाँले भन्नुभयो । राज्यले विशेष खालका नीति बनाएर प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्यलगायतका महिला अधिकारका विषय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “महिला आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ त्यसमा हाम्रो साथ र सहयोग छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष डा रेणु अधिकारीले सत्तामा रहेको पितृसत्ताको सोच बदल्न जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो । हामी विभिन्न रूप र ठाउँमा भए पनि अब शक्ति एक ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको जनाउँदै सबै मिलेर महिला अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । “हामी लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लड्यौँ, परिवर्तन पनि ल्यायौँ तर एक थरीका लागि मात्रै । जसले आफ्ना आफन्त गुमायो, जो बलात्कारमा परे उनीहरूका लागि परिवर्तनको लडाइँले के ग¥यो”?, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
महिला अधिकार, न्याय र समानताका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “पितृसत्ताले हामीलाई सिकाउने मात्रै काम ग¥यो, अब हामीले यी कुरा बुझेका छौँ, हामी सधैँ अरूले बनाएको योजनामा चल्दैनाँै आफैँ बनाउन सक्छाँै”, उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्जालका रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष हेमा न्यौपानेले महिलाको नेतृत्वलाई उनीहरूको अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था नहुनु र महिला जनप्रतिनिधिहरूको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यकै स्रोतमाथि पूर्णरूपमा पहँुच स्थापित पनि हुन नसकेका कारण सरकारलाई दबाब दिन महिला मञ्चको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले महिलालाई नै सधैँ दोस्रो दर्जाका रूपमा राख्ने समाजले तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई अझै पनि फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “महिला अधिकारका लागि हामी पनि आन्दोलनमा जुट्यौँ, अब हाम्रो मुद्दा पनि सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सावित्रा घिमिरेले अपाङ्गता भएका महिला अझै पनि नेतृत्व तहमा पुग्न नसक्दा सवालहरू ओझेलमा परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण र निर्वाचनमा अपाङ्गताको सहभागिता हुने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय तथा प्रदेश सञ्जालको आयोजना तथा लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशील सङ्घसंस्था, समूह, सञ्जाल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, स्थानीय सरकारको सहयोग तथा सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशमा सामाजिक रूपान्तरणमा महिला नेतृत्व भन्ने मुख्य सवालमा केन्द्रित भई महिला मञ्चको आयोजना गरिएको हो ।
‘न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता सामाजिक रूपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको महिला मञ्च दुई दिनसम्म चल्नेछ । महिलावादी दृष्टिकोणबाट समाजलाई विश्लेषण गर्न र महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको विद्यमान सवाल पहिचान र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले महिला मञ्चको आयोजना गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय ः चुनौतीहरू’, ‘शरीर मेरो नियन्त्रण कसैको’, ‘रूपान्तरित नेतृत्वका सवालहरू’ मुख्य विषयका रूपमा कार्यक्रममा छलफल गरिने ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक प्रभा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका नवनिर्वाचित महिला उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरू, महिला मानवअधिकार रक्षकहरू, महिला अधिवक्ताहरू, महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीहरू गरी करिब तीन सयजनाको सहभागिता रहेको छ ।
