सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा सङ्घ सरकारकै अनुदानका भरमा प्रदेश सरकार रहेको हो ।
आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको हो । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा सङ्घीय सरकारको अनुदानको भरमा पर्नुपरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको आन्तरिक आम्दानी रु दुई अर्ब १३ करोड २० लाखमात्रै देखिन्छ । जबकि सरकारले बितेका पाँच आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली सरकारले पाँच वर्षमा ल्याएको बजेट आकार ठूलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारकै भरमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ । पाँच वर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ ३६ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २१ प्रतिशत विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ६० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२ दशमलव ५९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
चालु वर्षको बजेट खर्च पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । गत जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ४८ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४ दशमलवग ६१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताउनुभएको छ । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७४ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् रु ५३ करोड २० लाख राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
