फागुन ९ धनगढी
नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सभापतिहरुले १६ बुँदे साझा धारणा पेस गरेका छन्।
कोशीका सभापतिहरुले विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु औंल्याउदै पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुको हकमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधी मात्र कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पाटीको आन्तरिक निर्वाचनमा जुनसकै तहमा भाग लिँदा क्रियाशिल लिइएको समय, सीमा निर्धारण गरेको विधानको धारा निलम्बन गरिएमा उक्त धारा कायान्वयन गर्नुपर्ने साथै अब उप्रान्त निलम्बन गर्न नपाइने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
वडादेखि केन्द्र तहको निर्वाचनमा एक महिला उपसभापति एक महिला सचिव, एक महिला सहसचिव पदहरु थप गर्नुपर्ने र एक उपसभापति एक महामन्त्री सचिव एक सहमहामन्त्री सहसचिव र एक कोपाध्यक्ष सभापतिले मनोनित गरी सम्बन्धित कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै सबै तहका सभापतिलाई ५० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।
राजनीतिक नियुक्ति वा लाभको पद समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर एक पद एक तह, एक पटक मात्र प्राप्त हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘पार्टीको तर्फबाट सिफारिस भई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा दुई पूर्ण कार्यकाल मात्र बहाल हुन पाउने। मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुई पूर्ण कार्यकाल हुन पाउने। संघतर्फ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री साथै प्रदेशमन्त्री र राज्यमन्त्री समेत एक तहमा बढीमा ३ कार्यकाल हुन पाउने । संघीय सांसद र प्रदेश सांसद एक तहमा बढीमा ४ कार्यकाल हुन पाउने । कुनै तहको सांसदको कार्यकालको विचमा समानुपातिक भएमा सो सो समेत कार्यकालमा गणना हुनेछ।’
यसैगरी दुई भन्दा बढी सङ्घीय सांसद क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सदस्य, बडा अध्यक्षको टिकट वितरण गर्न नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र,
प्रतिनिधीसभा क्षेत्र समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला संसदीय समितिले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै, संसदीय समितिमा सम्बन्धीत क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति सदस्यका रुपमा समेत रहने, जिल्ला स्तरमा संकलित सहयोग शुल्क (लेवी) रकम जिल्ला कार्यसमितिको निर्णय अनुसार जिल्लाले नै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
‘कुनै पनि तहको पदाधिकारी सदस्य निरन्तर ३ पटकभन्दा बढी सम्बन्धीत तहको सभापतिलाई लिखित मौखिक जानकारी नगराई अनुपस्थित रहेमा निजको पद स्वतः खारेज हुने प्रक्रियामा जानेछ तर निजलाई सफाईको समुचित मौका दिइनेछ,’ सभापतिहरुले भनेका छन्, ‘निजको स्पष्टिकरण तथा सफाईमा सम्बन्धीत तहको मनासिव नलागेमा निजको पद स्वतः खारेज हुनेछ।’
नेपाली कांग्रेसको स्वीकृति प्राप्त तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको हकमा जिल्ला सभापतिले निर्वाचित वा मनोनित भएपछि जिल्ला सभापतिमार्फत जिल्ला कार्यसमितिमा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, नेपाली काग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले चलायमान गराउन कामको जिम्मेवारी दिइने, नियमन, अनुगमन र आवश्यकताका आधारमा तोकिएको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्नेछ साथै, तोकिएको समयमा निर्वाचन नभएमा पुनंगठन निर्वाचन गर्ने अधिकार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिलाई हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
‘पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी स्थानीय तह, प्रदेश र संघहरुले आफुसंग सम्बन्धीत समिति र जिल्ला कार्यसमितिमा कम्तिमा २ महिनामा एकपटक लिखित प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ,’ सभापतिहरुको भनाइ छ, ‘अन्यथा सम्बन्धीत तह तथा जिल्ला कार्यसमितिको स्पष्टिकरण सोध्नेछ । स्पष्टिकरणको चित्तबुझ्दो उत्तर नआएमा स्थानीय तहको हकमा जिल्ला कार्यसमितिले र अन्यको हकमा सम्बन्धीत निकाय र जिल्ला कार्यसमितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुशासनको कारबाही गर्नेछ ।”
पार्टी विरुद्ध लागेका नेपाली काग्रेसका क्रियाशिल सदस्यलाई प्रमाणसहित उजुर गरेको अवस्थामा जिल्ला अनुशासन समितिले निलम्वन गर्न सक्ने र सो को पुनरावेदन नेपाली काग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले हेरि निर्णय दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै उनीहरू थप्छन्, ‘प्रतिनिधीसभा, प्रदेशसभाका प्रतक्ष्य एवम् समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा क्षेत्रीय प्रतिनिधीहरुको भोटिङको आधारमा एक महिलासहित ३ जनालाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’
प्रदेशसभा महाधिवेशन प्रतिनिधीले प्रदेशमा उम्मेदवार हुन पाउने तर महाधिवेशन / महासमिति प्रतिनिधीहरुले मतदानको अधिकार मात्र पाउने प्रबन्ध हुनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा सभापति उठ्नको लागि महासमिति प्रतिनिधी हुनुपर्ने, प्रदेश सभापतिपछि जिल्ला सभापतिको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने, प्रतिनिधीसभा क्षेत्र समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला संसदीय समितिले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै, संसदीय समितिमा सम्बन्धीत क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति सदस्यका रुपमा समेत रहने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन।
केन्द्रीय सदस्य उठ्नको लागि महासमिति सदस्य हुनुपर्ने र क्रियाशिल सदस्य जिल्लालाई वितरणको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले गठबन्धनको सन्दर्भमा आवश्यक औचित्यका आधारमा सही समयमा मात्र निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका छन।
यसरी साझा धारणा राख्ने कोशीका सभापतिहरुमा डिगबहादुर लिम्बु मोरङ, दिपक खड्का संखुवासभा,अर्जुन तुम्बाहाम्फे तेहथुम, विनोद राई वान्तवा भोजपुर,
विष्णुकुमार राई खोटाङ, केदार भण्डारी सुनसरी,डम्बर खड्का इलाम, रुपनारायण जगेवु पांचथर छन्।
त्यस्तै , हिमाल कार्की उदयपुर, देउकुमार थेवे झापा, तेजेन्द्र खनाल ओखलढुंगा , नामगेल जाम्बु शेर्पा सोलुखुम्बु, दिनेश राई धनकुटा र गजेन्द्र तुम्बाहाङ ताप्लेजुङका सभापति छन्।
