२० जेठ धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले आवश्यक प्रमाणपत्र र कागजपत्र पेस नगरेरै रकम पचाउने काम हुँदै आएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रमाण र कागजात पेस नगरेरै राज्यकोषको रकम पचाउने काम भएको उल्लेख छ। प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय विभिन्न कार्यालयको गरेर २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार देखिएको छ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने तीन करोड ४६ लाख ८२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ६ करोड ३२ लाख ६८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ८१ लाख ३२ हजार र पेश्की बाँकी १४ करोड ५ लाख ६९ हजार बेरुजू देखिएको छ। यसैगरी समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ९ करोड ९७ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने दुई करोड २६ लाख ८१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ६४ लाख १९ हजार र नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ६१ लाख ९४ हजार तथा सोधभर्ना गर्नुपर्ने ९९ लाख ९५ हजार र पेश्की बाँकी ४४ लाख ५१ हजार देखिएको छ। प्रदेश सरकारले स्थिर सम्पत्तिको अवस्था खुलासा गरेको छैन्।
सम्पत्तिको विस्तृत विवरण खुलासा नगरेका कारण मुल्यांकन गर्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
साथै प्रदेश सरकारको स्रोतबाट समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानवाफत ८८ स्थानीय तहलाई एक अर्ब २६ करोड ८२ लाख ७४ हजार वित्तीय हस्तान्तरण भएको कुल रकममध्ये खर्चपछिको बाँकी रकम सञ्चित कोष फिर्ताको अभिलेख समेत राखिएको छैन्।
