असार ३ धनगढी
अछामको साँफेबगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा एजेन्सीहरूमा ५७ लाख ६८ हजार ६८७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नगरपालिकाले यस वर्ष अनलाइन विज्ञापन, सूचना प्रसारण, सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण लगायतका खर्च लेखी पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च शीर्षकमा उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो ।
मिडिया खर्च भन्दै नगरपालिकाका साथै वडाहरूबाट, सम्बन्धित कार्यक्रम, योजना अन्तर्गत पनि विज्ञापन लगायतका सञ्चार खर्च गरिएको बताइएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले खर्चको उपादेयता स्थापित नगरी खर्च नगर्ने एवं सञ्चार खर्चमा अत्यन्त मितव्ययिता अपनाउने उल्लेख गरिएको छ । तर नगरपालिकाले यस उक्त मार्गदर्शन विपरीत नै मिडियाका नाममा लाखौँ रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
मिडिया खर्च शीर्षकमा नगरपालिकाले गरेको भुक्तानीमा अचम्मको कुरा त के छ भने कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूसँग विज्ञापनको सम्झौता समेत नगरी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । भने, कतिपय मिडियासँग खर्च बमोजिम काम भएको पुष्टि हुने प्रकाशन एवं प्रसारण भएका भिडियो, अडियो क्लिप, जिङ्गल, छापिएका विज्ञापनका प्रतिहरू समेत पेस नगरेर बिल भुक्तानी गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
‘पालिकाले यस किसिमका सञ्चार खर्चमा उच्चतम् मितव्ययिता अपनाई आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि भएमा मात्र खर्च गर्नु पर्दछ ।,’ महालेखाकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर पछिल्लो समय स्थानीय तहमा मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेकाे समेत देखिएको छ । देशका धेरैजसो स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले नियम विपरीत स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार लगायतका अनधिकृत पद सिर्जना गरी समेत राज्य ढुकुटीको दोहन भइरहेकाे भन्दै बेलाबेला प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ ।
यस्ताे भन्छ महालेखा परीक्षकको कार्यालय
