अबिरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो एंव विपद प्रभावित नागरिकहरुले भोग्नु परेको कष्टकर जनजीवन र समस्या प्रति मानवअधिकार संरक्षण मंच नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण मंच नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी ले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विपदवाट भएको जनधनको क्षेती प्रति दुख व्यक्त गर्दे बाढी, पहिरो एंव अन्य विपद प्रभावित नागरिकहरुले भोग्नु परेको कष्टकर जनजीवन प्रति संवेदनशिल बन्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
पहिरोमा परी बझाङमा मृत्यु भएका परिवारहरु र कैलाली कंचनपुर र अन्य जिल्लाका बाढी तथा डुबान प्रभावितहरुलाई उचित राहत,पुर्नस्थापना एंव क्षेतीपूर्तिको यथासिघ्र ब्यवस्था गर्न मासमले सरकार संग माग गरेको छ । कैलाली र कंचनपुरका बाढी प्रभावित परिवारहरु घरबार विहिन भएका छन् भने खानलाई समेत समस्या परेको छ,उनीहरुको खेती योग्य जमिन समेत कटानी एंव पटानी भएकाले उनीहरुलाई उचित राहत,पुर्नस्थापना एंव क्षेतीपूर्ति र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ मासम प्रदेश अध्यक्ष जोशी ले बिज्ञप्तीमा भनेका छन ।
बाढी र डुवानका कारण सिमान्तकृत समुदायका महिला,बालबालिका र वृद्धबृद्धाहरु,अपागंता भएका व्यक्तिहरुको जनजिवन निकै प्रभावित भएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘साथै वर्षाका कारण नदिहरुको बहाब बढने हुँदा नदि तटिय क्षेत्रका आसपासमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उच्च सतर्काका साथ बस्न र डुबानबाट हुने क्षति कम गर्न तथा खाद्यन्न लगायत पशुचौपायलाई उच्च स्थानमा सार्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी मासम प्रदेश अध्यक्ष जोशी ले विज्ञप्ती मार्फत खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विपद् सुरक्षा उपकरण, पोसाक, तालिम, उत्पे्ररणा लगायतको प्रयाप्त व्यवस्था गर्न ,वातावरण संरक्षण र विकास बिच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सुचारु नीति तय गर्न, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँच युक्त बनाउन, स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षामापन केन्द्रहरुलाई अद्यावधिक गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिन, विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन पक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित, प्रविधियुक्त बनाउने कार्यमा थप संवदेशील हुन संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप समन्वयात्मक तवरले कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
