धनगढी भदौ २३
सुन्धाराको जगन्नाथ देवलमा रहेको केन्द्रीय कारागार अस्पताल देशभरिका बिरामी कैदीबन्दीको ‘रिफरल सेन्टर’ बनेको छ । अन्य कारागारमा उपचार नहुने भएपछि यो अस्पताल देशभरिका कैदीबन्दीको उपचारका लागि ‘रिफरल सेन्टर’ बनेको हो ।
देशका ७७ जिल्लामध्ये ७२ वटा जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारमा कैदीबन्दीको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण मात्रै गरिन्छ । उनीहरूको उपचार भने यही अस्पतालमा मात्रै हुन्छ ।
केन्द्रीय कारागारले १९ भदौमा उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हाल यहाँ तीन हजार ८२० कैदीबन्दी छन् । यीमध्ये करिब एक हजार ६०० जना कैदीबन्दी बिरामी रहेको केन्द्रीय कारागारका जेलर तथा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवाल बताउँछन् ।
उपसचिव कटुवालका अनुसार यहाँ तुलनात्मक रूपमा मानसिक समस्या भएका बिरामी बढी छन् । ‘जेलमा आउने व्यक्ति गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुन्छन्,’ उपसचिव कटुवाल भन्छन्, ‘यस्ता मान्छे पक्राउ परेपछि मानसिक रूपमा पक्कै पनि असर परेको हुन्छ, त्यसकारण यस्ता बिरामी तुलनात्मक रूपमा बढी भएका हुन् ।’
कटुवालका अनुसार, यस्ता बिरामीलाई आफूहरूसँगै मनोविज्ञबाट समेत आवश्यक परामर्श दिइन्छ ।
दिनभरि खाली बस्ने, आफन्त वा साथीसर्कलबाट टाढा हुने र त्यसमाथि कुनै रोग भएपछि कतिपय कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय कारागारमा सामान्यदेखि जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति छन् । यस कारागारमा खटिएका एक चौकीदार भन्छन्, ‘यहाँ प्रेसर, मधुमेह, क्षयरोग, हेपाटाइटिस लगायत रोग भएका व्यक्ति छन् । ९१ वर्षका बिरामीदेखि डाइपर लगाउने बिरामीसम्म छन् । तुलनात्मक रूपमा मानसिक रोगी बढी होलान ।’
भदौ १९ को तथ्यांक अनुसार केन्द्रीय कारागारमा रहेका एक हजार ६०० बिरामीमध्ये १२ जना बिरामी अन्य अस्पतालमा उपचाररत छन् । ‘उनीहरू टिचिङ, वीर, बीपी, ट्रमा, गंगालाल अस्पतालमा उपचाररत छन्,’ ती चौकीदारले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा केन्द्रीय कारागार अस्पताल प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका केन्द्रीय अस्पतालबाहेकका २६ वटा अस्पतालसँग कैदीबन्दीको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
‘भक्तपुरको क्यान्सर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, गंगालाल अस्पताल लगायतसँग कैदीबन्दीको उपचार निःशुल्क हुने सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार, उपत्यका बाहिरका कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका बिरामीका लागि मन्त्रालयले मौखिक रूपमा सिफारिस पनि गरिदिने गरेको छ ।
देशभरिका कारागारमा २८ हजार आठ सयको हाराहारीमा कैदीबन्दी छन् । डा. बुढाथोकीका अनुसार, यीमध्ये यति नै बिरामी रहेको तथ्यांक नभए पनि अधिकांश कैदीबन्दी कुनै न कुनै प्रकारको बिरामी छन् । सोमध्ये पनि तुलनात्मक रूपमा बढीमा मानसिक समस्या रहेको बताइएको छ ।
देशभरिबाट रिफर हुने भएकाले केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा बिरामी कैदीबन्दीको चाप बढी छ । त्यसमा पनि कमजोर बिरामी बढी भएकाले स्याहारमा समस्या भइरहेको केन्द्रीय कारागारका एक चौकीदार बताउँछन् । ‘कतिपय हिँडडुल गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई दिसापिसाब गराउन समस्यामा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत कैदीले गरेको फोहोर सफा गर्न अस्पतालबाट फोन आउँछ । उनीहरूलाई नुहाउने, खाना खुवाउने, समयमा औषधि खुवाउने कार्य सबै हामीले गर्छौं ।’
कतिपय कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या समेत देखिन्छ । दिनभरि खाली बस्ने, आफन्त वा साथीसर्कलबाट टाढा हुने र त्यसमाथि कुनै रोग भएपछि कतिपय कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
कतिपय व्यक्ति जघन्य अपराधमा समेत जेल परेका हुन्छन् । उनीहरूको हेरचाह गर्ने भएकाले आफूहरूलाई समाजले हेर्ने नजर राम्रो नरहेको ती चौकीदार बताउँछन् । ‘अप्ठेरो के छ भने, कुनै कैदीको मृत्यु भएमा हामीले नै मारेको जस्तो आरोप लाग्छ,’ उनले भने ।
उनको अनुभवमा कतिपय बिरामी कैदीबन्दी आक्रामक समेत हुन्छन् । उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न समस्या हुन्छ ।
अस्पताल प्रमुख डा. बुढाथोकीका अनुसार यहाँ उपचारका लागि अरु जिल्लाबाट ल्याइएका कतिपय कैदीबन्दी फर्कन मान्दैनन् । कारण, उनीहरूले यहाँको उपचारदेखि वकिल लगायतको सुविधा लिन चाहन्छन् ।
सरकारले स्वास्थ्योपचार सहज बनाउन स्वास्थ्य बिमामा कैदीबन्दीलाई आबद्ध गरेको छ । देशभरि २८ हजार ८०० को हाराहारीमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये ९३३ कैदीबन्दीको बिमा गरिएको कारागार अस्पतालका प्रमुख डा. बुढाथोकीले बताए । ‘पकाउ पुर्जीका आधारमा उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य बिमा गर्दा सरकारले नै ३५ सय रुपैयाँ बेहोरेको छ । सोबापत एक लाखको हाराहारीमा उपचार सुविधा पाइन्छ ।
कैदीबन्दीको उपचारका लागि वार्षिक १५ देखि २० करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्ने गरेको छ । बुढाथोकीका अनुसार, सरकारले कैदीबन्दीको उपचारका लागि कम रकम छुट्ट्याइने हुँदा उपचारमा समस्या भइरहेको छ ।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पतालको भवन थप्नुपर्ने, उपचार बजेट बढाउनुपर्ने लगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
