धनगढी भदौ २९
यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले हालसम्म सात हजार पाँच सय विद्युतीय रिक्सा दर्ता गरेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता गरेका अधिकांश विद्युतीय रिक्साहरुमा धनगढीमा सञ्चालनमा छन्। विद्युतीय रिक्सा धनगढी केन्द्रीत भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेको थियो। सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहमा तीन पाङ्ग्रे सवारीको पूर्ण अधिकार दिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीका प्रमुख नरेन्द्र शाहले तीन पाङ्ग्रे सवारीको दर्ता, नामसारी, नविकरण लगाएतको अधिकार स्थानीय तहमा पठाइएको बताए। उनले भने, स्थानीय तहलाई पूण जिम्मेवारी दिएका हो। तर, पुस–माघ महिनातिर समस्या आयो। स्थानीय तहहरुले कानुन बनाएका छैनन। उहाँहरुले कानुन बनाउन आवश्यक छ।’ स्थानीय तहहरुमा कानुन नहुँदा सुदूरपश्चिममा विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुलाई समस्या हुने गरेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीमा दर्ता भएका सात हजार पाँच सय बढी विद्युतीय रिक्सा धनगढीमा सञ्चालनमा छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि स्थानीय तहहरुले विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नामसारी, नविकरण लगायतको काम गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले कानुन तयार नपार्दा काम रोकिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले दर्ताको काम बन्द गरेको छ।
शाहले भने, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि काम नगर्ने, स्थानीय तहहरुबाट पनि काम भएन। व्यवसायीहरु र विद्युतीय रिक्साका धनीहरु समस्यामा थिए। असार मसान्तसम्म हामीले स्थानीय तहको सहमतिमा दर्ता गरेका थियौ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले तीन पाङ्ग्रे सवारी दर्ता नगर्ने र सबै अधिकार स्थानीय तहमा पठाएको छ। तर, स्थानीय तहहरुले तीन पाङ्ग्रे सवारीको ऐन बनाउन नसक्दा व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको हो।
प्रदेश सरकारले नियमावली फेरि संशोधन गर्दै गत वर्षको असार मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट तीन पाङ्ग्रे सवारीको काम भएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि स्थानीय तहहरुमा पूर्ण अधिकार गएको छ। तर, स्थानीय तहहरुले भने अझै पनि तीन पाङ्ग्रे सवारी दर्ता, नामसारी तथा नविकरणका लागि कानुन तयार पारेका छैनन।
स्थानीय तहहरुले विद्युतीय रिक्सा दर्ताको कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। यहाँका स्थानीय तहहरुले तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि कानुन तयार नपारेकाले यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले नविकरणको काम गर्दै आएको छ। तर, नयाँ दर्ता लगायतको काम भने रोकिएको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरुमा तीन पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन गर्न पाइदैन। तर, पहाडी जिल्लाहरुमा समेत तीन पाङ्ग्रे सवारी निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ।
