सरस्वती सुनार
चैत २६ धनगढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन विपरीत डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले कर असुल्न खोजेको भन्दै सामुदायिक वनहरू आक्रोशित
२०८१ साल चैत २६ गते, कृष्णपुर नगरपालिका स्थित हरियाली सामुदायिक वनको सभा हलमा सम्पन्न भेलाले कञ्चनपुर जिल्लाभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू एकै ठाउँमा उभ्याएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले वन पैदावर बिक्रीबाट आउने आम्दानीको १०% अग्रिम राजस्व जम्मा नगरी काठ, दाउरा विक्रिको आदेश नदिने मौखिक निर्देशन दिएको विषयमा सामुदायिक वन प्रतिनिधिहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार सामुदायिक वन पैदावारबाट प्राप्त आम्दानीको १०% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि, त्यो बिक्रीपछि हुने कर हो, अग्रिम होइन। तर डिभिजन वन कार्यालयले अग्रिम कर असुली गरेर कानुन विपरीत कार्य गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
प्रमुख आपत्तिहरू:
अग्रिम कर जम्मा नगरी काठ बिक्री आदेश नदिएको विरोध।
उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्दै साधारणसभा मार्फत मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार खोसिएको गुनासो।
उत्पादन भएको काठको ३०% स्थानीय आपूर्ति छुट्याउने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग।
डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनसँग गरिरहेको व्यवहार अपमानजनक रहेको धारणा।
संघर्ष समिति गठन:
यसै भेलाबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवदत्त पन्तको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। प्रत्येक सव-डिभिजन वन क्षेत्रबाट २-२ जना प्रतिनिधि चयन गरिनेछ।
अध्यक्षहरूको भनाइ:
एक अध्यक्षले भने, “हामी सामुदायिक वनका अध्यक्ष हौं, चौकीदार होइन। डिभिजन वनको व्यवहार हाम्रो योगदानप्रति अपमानजनक छ।”
अर्का अध्यक्षको भनाइ थियो, “कर तिर्ने विषयमा हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार चल्न तयार छौं, तर अन्यायपूर्ण आदेश मान्न सक्दैनौं।”
मन्त्रालयसम्म ज्ञापनपत्र:
बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ, जसमा सम्पूर्ण अन्यायका बुँदाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिने छ।
डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनको सहकार्यमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै, कर प्रणाली स्पष्ट नहुँदा केही भ्रम सिर्जना भएको हुन सक्ने भनाइ केही अधिकारीको रहेको छ। तर सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूले यसलाई ‘अन्यायपूर्ण रवैया’ भन्दै भोलिका दिनहरूमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
