स्थानीय तहद्वारा अनलाइन नागरिकता सिफारिस प्रदान गर्दै

वैशाख १५ धनगढी
बैतडीका स्थानीय तहहरुले अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस दिन थालेका छन् । दश स्थानीय तह रहेकोमा जिल्लाका छ स्थानीय तहहरुले अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस दिन थालेका बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
प्रजिअ उपाध्यायका अनुसार शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका, मेलौली, पाटन, दशरथचन्द, पुर्चाैडी नगरपालिकाले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस दिन थालेका हुन् । प्रविधिको प्रयोग बढाउदै कार्यालयका सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र सेवाग्राहीहरुको सहजताका लागि नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रणालीबाट दिन सुरु गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो,“स्थानीय तहहरुमा रहेका वडाबाटै अनलाइनबाट नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन सिफारिस दिने काम गरेका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई काजगात नमिलेर प्रशासन कार्यालयमा पुगेर खाली हात फिर्ता हुने झन्झटको अन्त्य भएको छ ।”

अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, सेवा प्रवाहमा छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह भएको पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रशाद जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ अनलाइनको माध्यमबाटै सिफारिसको काम हुने भएपछी सेवाग्राहीलाई सहज सेवा भएको छ । यसअघि कुनै कागज अपुग भएमा जिल्ला प्रशासन पुगेर फर्किन झण्झड हुने गरेकोमा अब सबै कागजपत्र पुगेर मात्रै नागरिकता बनाउन जानेछन्। ”
नागरिकताको सिफारिस अनलाइनबाट दिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागजात पुगे नपुगेको त्यही बेला वडा कार्यालयमै थाहा हुने शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ आवश्यक सबै कागजपत्र प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि सेवाग्राही नागरिकता लिन जान्छन्। कागजपत्र नपुगेर प्रशासन कार्यालय पुगेर सेवाग्राहीले फिर्ता हुने छैनन् ।”

बाँकी स्थानीय तहहरुले पनि चाडैं नै अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस दिन कामको थालनी गर्ने जनाएको छ । ईन्टरनेट र कर्मचारी अभाव रहेका वडाहरुमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्न ढिलाई भएको छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएर जिल्लाका स्थानीय तहहरुका वडाहरुमा नागरिकताको सिफारिस अनलाइनको माध्यमबाटै गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

नयाँ नागरिकता सिफारिसका साथै तथा नागरिकताको प्रतिलिपीका लागि पनि अनलाइनको माध्यमबाट सिफारिस गर्न सकिने प्रजिअ उपाध्यायले बताउनुभयो ।
सहज, छिटो छरितो र प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी सेव बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको हो । यो प्रणाली लागु भएसँगै अब नयाँ नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिने सेवाग्राहीले नागरिकता लिन आवश्यक पर्ने सिफारिसका पत्रहरु बोकेर जिल्ला प्रशासनमा बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटेको छ । उहाँले भन्नुभयो,“सेवा प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणालीका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली,नागरिक सहयता कक्ष, कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई रित्तै फिर्ता हुन नपरोस भनेर अबेर रातिसम्म सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ । ”
अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अभिलेखीकरणमा सहजता, सेवा प्रवाहमा छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह हुने, झुटा र किर्ते विवरण भरेर नागरिकता लिने कार्य रोकिने हुँदा यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply