हेमा भट्ट २१ बैशाख २०८२
कृष्णपुर– सार्वजनिक विद्यालय सुधारको अभियानलाई थप गतिशील बनाउन कृष्णपुर नगरपालिकाले गरेको एक महत्वपूर्ण निर्णय अहिले कानुनी चुनौतीमा परेको छ। नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझाका नाममा दर्ता भएको मुद्दाको सन्दर्भमा उनले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगरमा आफैं उपस्थित भई जवाफ दिने तयारीमा छन्।
मुद्दाको विषय २०८१ पुस २८ गतेको नगर सभाको निर्णयसँग सम्बन्धित छ, जसअनुसार कृष्णपुर नगरपालिकाका शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र व्यवस्थापन तहका सरोकारवालाहरूका सन्ततिले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नगर प्रमुख ओझाले यस विषयमा स्पष्ट रूपमा बताएका छन्, “मैले २३ गते अदालतमा जवाफ दिनुपर्नेछ। सार्वजनिक शिक्षाको पैरवीका लागि निर्धक्क रूपमा उपस्थित हुनेछु र छलफलमा भाग लिनेछु। मलाई विश्वास छ, कृष्णपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका निमित्त चालेको कदम सार्थक हुनेछ।”
उनले थप भने, “सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि एकजुट छौं। जुनसुकै रूपमा हामी संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं।”
न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुनाले अहिलेको लागि विस्तृत प्रतिक्रिया नदिने उल्लेख गर्दै उनले भने, “सम्मानित अदालत प्रवेशको विषय भएकाले अहिलेलाई यतिनै भन्छु। अझ पनि भन्छौ, सरोकारवालाको निमित्त यो विषय उच्च नैतिकता सङ्ग जोडिएको विषय हो।”
यो मुद्दाले सार्वजनिक शिक्षाप्रति राज्य र जनप्रतिनिधिको दायित्वबोधलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। अब हेर्न बाँकी छ, न्यायिक निर्णयले यस अभियानलाई कस्तो दिशा दिनेछ नगर प्रमुख ओझाले जानकारी गराए ।
