हेमा भट्ट २२ बैशाख २०८२
कञ्चनपुर –कृष्णपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको अभियान अहिले कानुनी विवादमा तानिएको छ। नगरपालिका भित्रका दर्जनौं निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
२०८१/०८२ सालको हिउँदे अधिवेशनमा कृष्णपुर नगरपालिकाले गरेको निर्णय अनुसार, अबदेखि नगरपालिका भित्रका सबै शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावक संघमा आवद्ध व्यक्तिहरूका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नगरपालिकाको यो कदमलाई शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। जनस्तरमा व्यापक समर्थन पाइरहेको यस अभियानप्रति शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरु उत्साहित देखिएका छन्।
“नयाँ नेपाल बनाउन शिक्षालाई सुधार्नु आवश्यक छ,” मेयर हेमराज ओझाले बताए। उनले भने, “सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले नगरले नीति ल्याएको हो। केही स्वार्थी समूहले परिवर्तनलाई अवरोध गर्न अदालत पुगेका छन्।”
तर यता, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने बालबालिका जहाँ पढेका भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि अदालतले आदेश नदिई, कृष्णपुर नगरपालिकाका नगरसभा अध्यक्ष, सदस्य र सभाका सचिवलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन बोलाएको छ।
विशेष कुरा त के छ भने, मुद्दा हाल्ने मध्ये धेरैजसो निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विभिन्न पार्टीका उच्च तहका नेताहरू समेत रहेको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानलाई राजनीतिक प्रभावले रोक्ने प्रयास हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
शिक्षाविद्हरूको भनाइमा, “सार्वजनिक विद्यालयमा सबै वर्गका बालबालिका पढ्ने हो भने मात्र समान र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुन्छ।” जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका बालबालिकाले निजी विद्यालयमा पढ्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने भन्दै नगरपालिकाको निर्णयको स्वागत गरिएको छ।
अभियानप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै एक अभिभावकले भने,अब सरकारी विद्यालयमा पनि सुधार हुँदैछ भन्ने आशा पलाएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका र निजी विद्यालय सञ्चालकबीचको यो मुद्दाले स्थानीय तहको शिक्षानीतिमा गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। अब अदालतको निर्णय र जनताको समर्थनले नै यो सुधार अभियानको भविष्य तय गर्नेछ।
