हेमा भट्ट २४बैशाख २०८२
कञ्चनपुर:कृष्णपुर नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्र २०८२ बाट लागू गर्न लागिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालय संचालकहरूले माग गरेको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासले नदिएको छ।
नगरपालिकाले ०८१ सालको नगर सभा र कार्यपालिका बैठकमार्फत दुईवटा निर्णय गरेको थियो— नगरपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी लगायतका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, र निजी विद्यालयमा आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीहरू सामुदायिक विद्यालयमा कुनै प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहन नपाउने।
यही निर्णयविरुद्ध केही निजी विद्यालय संचालकहरू अदालत पुगेका थिए। तर, २३ बैशाखमा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ल र फुर्पा तामाङको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको रजिष्ट्रार जनक सिंह बोहराले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतले पालिकाको निर्णयबाट रिट निवेदकहरूलाई “अपूरणीय क्षति” नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
निजी विद्यालय संचालकहरूको भनाइ
रिट निवेदक मध्येका एक अक्कल बहादुर बोहराले पालिकाको निर्णयले बालबालिकाको विद्यालय छान्ने अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाए। “हामी शिक्षा र नगरपालिका विरोधी होइनौं,” उनले भने, “तर यसरी निर्णय गर्दा हाम्रो मौलिक अधिकार हनन हुन्छ भन्ने ठानेर हामी अदालत गएका हौं।”
नगरपालिकाको पक्ष
कृष्णपुर नगर प्रमुख हेमराज ओझाले भने, “सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। निजी विद्यालयसँग दोहोरो भूमिका भएका व्यक्तिहरूले सरकारी शिक्षाको गतिमा बाधा पुर्याएका छन्, त्यसैले व्यवस्था मिलाइएको हो।” उनले निर्णयमा नगरबासीको समर्थन रहेको दाबी गर्दै विपन्न वर्गका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि यस्तो अभियान ल्याइएको बताए।
सार्वजनिक समर्थन बढ्दो
वडाध्यक्ष अर्जुन सिंह साउदले आफ्नी छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउँदै उदाहरणीय काम गरेका छन्। नगरका किसान, मजदुर र सर्वसाधारणले पनि पालिकाको निर्णयलाई प्रगतिशील र जनमुखी भन्दै समर्थन जनाएका छन्।
हालका लागि अदालतको यो फैसला पालिकाका लागि राहतपूर्ण देखिए तापनि, मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने आउन अझै बाँकी छ।
