हेमा भट्ट धनगढी २६ बैशाख
कञ्चनपुर- कञ्चनपुरस्थित दोधाराचाँदनीमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ भएको छ। दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१ स्थित गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा दुई साताअघि देखि रुख कटानीको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ।
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको समन्वयमा भइरहेको यस कार्य अन्तर्गत हालसम्म १८० रुख काटिएको र करिब ४० हजार क्युबिक फिट काठ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। समितिका सुपरभाइजर क्षितिज सिंहका अनुसार वन क्षेत्रको ४२ हेक्टर जग्गामा रहेका १ हजार ५९३ वटा साना–ठूला रुख कटान गरिनेछ।
सन् २००७ मा तात्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा प्रस्तावित परियोजनाको औपचारिक निर्णय सन् २००९ मा भएको थियो। सुरुमा दोधाराचाँदनी–७ कञ्चनभोजमा निर्माण गर्ने योजना रहे पनि स्थानीय विवादका कारण अहिलेको स्थानमा सारिएको हो।
रुख कटानीको जिम्मेवारी पाएका रोशन किरण सःमिल फर्निचर उद्योगका संचालक घनानन्द लेखकले काठ काटेर घाटगद्दीमा राख्ने कार्य भइरहेको बताए। यद्यपि, काठको नम्बरिङ प्रक्रिया ढिलो भएको कारण काममा केही अवरोध देखिएको छ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेञ्जर विक्रम चौधरीले स्रोत साधन बढाएर कामलाई तिव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सामुदायिक वनका अध्यक्ष दामोदर भट्टका अनुसार अब बन्दरगाह निर्माणको आशा वास्तविकतामा बदलिने संकेत देखिएको छ।
सन् २०२३ जुन १ मा नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले एकीकृत चेकजाँच चौकी (ICCP) निर्माणको जिम्मा लिएको छ र आफ्नो पक्षको संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। नेपालतर्फ भने अहिले ढिलो भए पनि काम थालिएको छ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य तेजबहादुर चन्दका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहले भारतको दिल्ली लगायतका प्रमुख औद्योगिक केन्द्रहरूसँग प्रदेशलाई सिधा जडान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। उनले समयमै काम सम्पन्न गरेर स्थलगत अनुगमनमार्फत विकासको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी दुवैले यो परियोजना प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोरकुमार लिम्बुका अनुसार देखा परेका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै ढिलाइ हुन दिनुहुँदैन।
उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत र बिचमा नेपाललाई समेट्दै त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने सम्भावनासहितको यो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ऐतिहासिक अवसरको रुपमा हेरिएको छ।
