जेठ ६ धनगढी
शिक्षा क्षेत्र सुधारको निर्णयले कानुनी र राजनीतिक बहस निम्त्यायो
कञ्चनपुर –कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमराज ओझा पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरूका कारण कानुनी र राजनीतिक चासोको केन्द्रमा छन्। शिक्षा सुधारको उद्देश्यले गरिएको कदमलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालक र राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
नगर कार्यपालिकाले २०८१ साल चैत ३१ गते दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय पारित गरेको थियो।
पहिलो, जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने।
दोस्रो, निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक वा कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयको प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा नरहने।
यी निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भएलगत्तै केही निजी विद्यालय सञ्चालकले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे। उनीहरूले बाल अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन।
यता, नेकपा एमाले कृष्णपुर नगर कमिटीले शिक्षक दरबन्दी मिलानमा निष्पक्षता नदेखिएको भन्दै ८ बुँदे मागपत्र नगर प्रमुखलाई बुझाएको छ।
मागपत्रमा—
पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई नियमअनुसार सरुवा,
नियुक्ति मिति, तह, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार दरबन्दी मिलान,
नगर शिक्षा समितिको बैशाख ३१ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्नु पर्ने लगायत माग राखिएको छ।
एमालेले समयमै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
नगर प्रमुख ओझाले भने, “शिक्षा क्षेत्र सुधार मेरो प्राथमिकता हो। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने उद्देश्यले निर्णय लिइएको हो। अदालत जानेलाई हस्ताक्षरसहितको मागपत्र प्राप्त भएको छ, जुन सार्वजनिक छ।”
उनका अनुसार, लगाइएको आरोपमा कुनै तथ्य छैन र निर्णयहरू नगर कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत पारित भएका हुन्।
कृष्णपुर नगरपालिकाले लिएका निर्णयहरू शिक्षा क्षेत्र सुधारको उद्देश्य बोकेको देखिन्छ। तर, सोही निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियाले कानुनी चुनौती र राजनीतिक असहमति निम्त्याएको छ। यसले नगरपालिकालाई आन्तरिक समन्वय, संवाद र स्पष्टताको आवश्यकता देखाएको छ।
