धनगढी, जेष्ठ १४ –
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि तयार पारिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई जनउत्तरदायी, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग सुझाव माग्ने नौलो अभ्यास सुरु गरेको छ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग प्रत्यक्षरूपमा सुझाव माग्नुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, “जनताले प्रत्याभूत गर्न सक्ने र सबै सांसदले अपनत्व लिन सक्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौं। त्यसका लागि सदस्यज्यूहरूका बहुमूल्य सुझाव आवश्यक छन्।”
मुख्यमन्त्री शाहले पहिलो कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बहुदलीय सहभागितामा नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम अझ समावेशी बनाउन प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरूसँग छलफल गरेर नीति निर्माण गरिँदैछ।
प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै बजेटमा ९ वटा प्राथमिक क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ:
1. कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण
2. पर्यटन विकास
3. भौतिक पूर्वाधार (ऊर्जा, यातायात, संचार, आवास, खानेपानी, सिँचाइ)
4. सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण, रोजगारी)
5. औद्योगिकीकरण
6. गरिबी निवारण
7. जडिबुटीसहितको हरित विकास
8. संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन
9. डिजिटल प्रदेश
मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमका नागरिकको आवश्यकता, माग र चाहनालाई केन्द्रमा राखी दीगो विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
