सरस्वती भट्ट
जेठ २८ धनगढी
कञ्चनपुर, वैशाख ८ — कञ्चनपुर जिल्लामा पर्ने दैजी–जोगबुडा सडक निर्माण कार्यमा ठेकेदार कम्पनी र सरकारी निकायको मिलेमतोमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। तीन वर्षमा सम्पन्न गरिने भनिएको सडक निर्माण कार्य आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ, तर निर्माण कम्पनीले भने कुल सम्झौता रकमको ८६ प्रतिशत अर्थात १८ करोड ३६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।
विसं २०७४ वैशाख ८ मा नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग २१ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको सडक निर्माण कार्य २०७७ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर हालसम्म जम्मा पाँच किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ अनुसार निर्माण कम्पनीले वर्षेनी अलिअलि काम देखाएर मूल्यांकन गराउने र करोडौं रकम निकासा गराउने गरेको छ।
यो ढिलासुस्तीको सीधा असर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरा र कञ्चनपुरको जनतामा परेको छ। चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा राजधानीको चिसो एसीको सुविधा लिइरहँदा, आफ्नै जिल्लाका बासिन्दाहरू धूलो र हिलाम्मे बाटोमा हैरान छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण राज जोशीका अनुसार यो सडक निर्माणका लागि पाँचौँ पटक म्याद थपिएको हो। गत वर्ष २०८२ असार २० गतेसम्मको समय दिइएको थियो, तर प्रगति अझै न्यून छ। कार्यालयले हालै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सात दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार यसअघि सम्झौता रद्द गर्न लागिएको बेला पनि राजनीतिक दबाबका कारण सम्झौता कायम राखिएको थियो।
निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका प्रदेशसभा सदस्य खगराज भट्ट र तार जोशी सडकको सरोकारमा मौन रहेका छन्। जनताको गुनासो छ — “उनीहरू कुन दुलोमा लुकेर बसेका हुन्?”
पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहराले भने सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजनमा भूमिका खेलेका थिए, तर अन्य नेताहरूले सडकको अभिभावकत्व नलिएको स्थानीयहरूको आरोप छ।
यो सडक डडेल्धुराको आधा जनसङ्ख्या रहेको भित्री मधेशलाई कञ्चनपुरसँग जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्ग हो। अत्तरीया–डडेल्धुरा सडक अवरुद्ध हुँदा यही सडक प्रयोग गर्ने सोच थियो, तर निर्माण नहुँदा त्यो सम्भावना पनि गुमेको छ।
अब भने कार्यालयले सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरे पनि यसपटक पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले त्यो प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ।
