गणेश क्षेत्री
असार १ धनगढी
टीकापुर – कर्णाली माध्यमिक विद्यालय, सत्तिमा जम्मा ८ जना विद्यार्थी रहेको कक्षाका लागि टीकापुर नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले थप एक शिक्षकको दरबन्दी माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसले अनावश्यक दरबन्दी थप गरेर राज्यको ढुकुटीमा दोहन गर्न खोजिएको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेको छ।
शिक्षा शाखाका अधिकृत नरेश अवस्थीसँग ८ जना विद्यार्थीका लागि किन २ जना शिक्षक आवश्यक भन्ने प्रश्न गर्दा, उनले “यो आवश्यकता अनुसार गरिएको” भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो।
तर, विद्यालयका पूर्व व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नरेस्वर धमालाले भने यसलाई “सेटिङमा दरबन्दी थप्ने चलखेल” भन्दै आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भने, “२० जना विद्यार्थीमा १ जना शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान छ। अब त्यसविपरीत ऐनको डन्डा देखाएर अनावश्यक शिक्षक थप गर्नु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो। यस्ता कार्यको अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ।”
उक्त विद्यालयमा बालविकासमा कार्यरत दुईमध्ये एक शिक्षिकाले राजीनामा दिएपछि एउटा दरबन्दी रिक्त भएको हो। तर, स्थानीय दिलीप बुढा भन्छन्, “रिक्त भयो भन्दैमा आवश्यक नै नभएको ठाउँमा शिक्षक राख्नु ढुकुटीको दोहन हो।”
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार नगरपालिकाको शिक्षा शाखा स्वेच्छाचारी हुँदै गएको छ। संविधानले शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरे पनि शाखाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको भन्दै व्यापक असन्तोष छ।
विद्यालयका प्राचार्य जगबिर शाहले शिक्षालाई संघीय संरचनामा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउँदै शिक्षा शाखाले अब गुणस्तरीय शिक्षातर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकमाथि हस्तक्षेप गर्ने होइन, सहयोगी बन्नुपर्ने हो। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।”
शिक्षक संगठनहरूले पनि शिक्षकहरूलाई संघीय तहअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
शिक्षा क्षेत्र सुधारको मूल मन्त्र भनेकै पारदर्शिता र आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी हो। यस्ता घटनाले शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ। अख्तियार र सरोकारवाला निकायले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।
