असार १०, २०८२
कञ्चनपुर जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सबै पालिकाले अघिल्ला वर्षका योजनालाई निरन्तरता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जिल्लाभरिबाट पारित बजेटको कुल रकम ७ अर्ब नाघेको छ।
भीमदत्त नगरपालिकाको उच्चतम बजेट
कञ्चनपुरको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका भीमदत्त नगरपालिकाले मंगलबार सम्पन्न १७औँ नगरसभाबाट १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। नगरपालिकाले छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
कृष्णपुर र वेदकोट नगरपालिकाको प्राथमिकता: सामाजिक सेवा
कृष्णपुर नगरपालिकाले १ अर्ब १ करोड र वेदकोट नगरपालिकाले ९८ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेका छन्। यी दुवै नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रमा बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा छुट्याएका छन्।
शुक्लाफाँटा र पुनर्वास नगरपालिकाको व्यावहारिक योजना
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ९२ करोड र पुनर्वास नगरपालिकाले ७५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको बजेट मङ्गलबार पारित गरेका छन्। पुनर्वासले रोजगारी, पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाको कृषि पुनरुत्थानमा जोड
बेलडाँडी गाउँपालिकाले ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट पारित गर्दै विगत अढाई दशकदेखि दलदलमा परिणत भएको डेढ हजार बिघा खेतीयोग्य जमिन पुनरुत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ।
बेलौरी र दोधाराचाँदनी: विपद् व्यवस्थापनमा प्राथमिकता
बेलौरी र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले आइतबार नगरसभा सम्पन्न गर्दै ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेका छन्। बाढीको जोखिममा पर्ने यी पालिकाहरूले विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिएका छन्।
लालझाडी गाउँपालिकाको सानो बजेट, गहिरो सोच
लालझाडी गाउँपालिकाले ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्ला वर्षका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय पूर्वाधार र शिक्षा प्रवर्धनमा नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ।
कञ्चनपुर जिल्लाका सबै पालिकाहरूले आगामी वर्षका लागि उत्पादकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नीति, कार्यक्रम र बजेट अघि सारेका छन्। समग्र जिल्लाको बजेट ७ अर्ब नाघ्नुले विकासको आकांक्षा देखाएको छ भने अधिकांश पालिकाले यथास्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ योजनाहरू पनि ल्याएका छन्।
