रैकवार खबर दैनिक
धनगढी- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५) को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत विवरण माग गरेको छ। आयोगले सात दिनभित्र आवश्यक विवरण पेश गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरमा गठन गरिएको प्रदेश अनुगमन मूल्याङ्कन समितिबाट भएका बैठकहरूको संख्यादेखि लिएर सुदूरपश्चिम सरकार अन्तर्गत व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रम, तालिम, अभिमुखिकरण जस्ता क्रियाकलापहरूको विस्तृत विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
साथै, राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको विवरण पनि सोधिएको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाँचौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाकोराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनको विवरण माग
रैकवार खबर दैनिक
धनगढी- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५) को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत विवरण माग गरेको छ। आयोगले सात दिनभित्र आवश्यक विवरण पेश गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरमा गठन गरिएको प्रदेश अनुगमन मूल्याङ्कन समितिबाट भएका बैठकहरूको संख्यादेखि लिएर सुदूरपश्चिम सरकार अन्तर्गत व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रम, तालिम, अभिमुखिकरण जस्ता क्रियाकलापहरूको विस्तृत विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
साथै, राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको विवरण पनि सोधिएको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाँचौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका आधारमा आगामी क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गरिँदै, हाल प्रदेशस्तरमा सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आयोगले निगरानी बढाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशक सिद्धान्तहरू अनुसार व्यवसाय र मानव अधिकारका तीन मुख्य स्तम्भहरू — संरक्षण (Protect), सम्मान (Respect) र उपचारमा पहुँच (Remedy) — को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोगले यसपटक थप सक्रियता देखाएको हो। सो कार्ययोजनामा क्रमशः ५०, ३७ र ३३ वटा क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन्।
आयोगले नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरू, ८८ वटै स्थानीय तहका सभाहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समितीहरू तथा संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर जानकारी संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सात दिनभित्र विवरण पठाएर नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २१ अनुसार आयोगको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ। मूल्याङ्कनका आधारमा आगामी क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गरिँदै, हाल प्रदेशस्तरमा सो कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आयोगले निगरानी बढाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशक सिद्धान्तहरू अनुसार व्यवसाय र मानव अधिकारका तीन मुख्य स्तम्भहरू — संरक्षण (Protect), सम्मान (Respect) र उपचारमा पहुँच (Remedy) — को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोगले यसपटक थप सक्रियता देखाएको हो। सो कार्ययोजनामा क्रमशः ५०, ३७ र ३३ वटा क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन्।
आयोगले नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरू, ८८ वटै स्थानीय तहका सभाहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समितीहरू तथा संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर जानकारी संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सात दिनभित्र विवरण पठाएर नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २१ अनुसार आयोगको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ।
