कृष्ण केसी २०७९ साउन ३
बाँके -‘कृषिप्रधान देश’ भनेर चिनिने नेपालमा किसानको अवस्था भने झनै पीडादायक हुँदै गएको छ। समयमा मल नपाइने, सिंचाइको सुविधा नहुनु, अनि सरकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु किसानको मुख्य समस्या बनेको छ।
बाँकेका किसान हरिश्चन्द्र केसी भन्छन्, “सिरानबाट गौरवकाे आयोजना भनिएको सिक्टा नहर अझै अधुरो छ। पानी भए पनि तलतिरका खेतमा भेदभावका साथ पुग्छ।”
धान उत्पादनका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल समयमा उपलब्ध नभएकाले धेरै खेतमा बिउ उम्रिनु अघि नै सुक्न थालेका छन्। किसानहरू मलका लागि सहकारीसँग जाँदा, “१० बोरा माग्दा दुई बोरा पनि पाउँदैनौँ,” भन्ने गुनासो सुनिन्छ।
स्थानीय सरकार र सहकारीबीच दोषारोपण-सरकारले मल वितरणको जिम्मा स्थानीय तह र सहकारीलाई दिएको छ। तर, वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा किसान र सहकारीबीच मनमुटाव बढेको छ। सहकारीहरुले घाटामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, न त गोदाम सुविधा छ, न ढुवानीको स्पष्ट व्यवस्था।
“शेयर लिएको किसानले पनि मल नपाउने:सहकारीका सदस्य किसानहरुले मल नपाउँदा आक्रोश पोखिरहेका छन्। ऋण तिर्न नसक्ने किसानका लागि कुनै वैकल्पिक योजना नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ।
रक्सी उद्योगलाई मल, किसानलाई के को भर-विरोधाभासी त अझ त्यहाँ देखिन्छ, जहाँ सरकारले रक्सी उद्योगलाई ट्रक–ट्रक मल उपलब्ध गराउँछ, तर किसानलाई मौसममा आवश्यक युरिया उपलब्ध गराउन सक्दैन।
किसानलाई विदेशीन बाध्य बनाउने नीति:सरकारको यही अधकल्चो र दायित्वविहीन नीतिले गर्दा धेरै किसान खेती छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। अनुदानमा आएको मल सबै किसानसम्म पुग्न नसक्ने भएपछि अब स्वतन्त्र रूपमा मल खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुनु अपरिहार्य देखिन्छ।
कृषि उत्पादनको मेरुदण्ड किसानमाथि अनदेखी हुँदा मुलुकको खाद्य सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
