हेमा भट्ट – श्रावण ३, २०८२
कञ्चनपुर – पुनर्वास नगरपालिका–९ बिसपाटामा संघीय सरकारको ९० लाख र प्रदेश सरकारको २० लाखको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडक सप्ताह दिनमै उप्किन थालेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्।
निर्माण सम्पन्न भएको एक साता नबित्दै सडक ठाउँ–ठाउँबाट च्यातिएको छ। “अहिलेसम्म त उद्घाटन पनि भएको छैन, अब ६ महिनामा के हालत होला?” भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित छन्।
वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष नरबहादुर विक भन्छन् “काम गुणस्तरहीन ढंगले भयो। न नगरपालिकासँग समन्वय, न त जानकारी। इञ्जिनियर र प्रदेश सरकारको दादागिरीपूर्ण रवैयाले यस्तो अवस्था आयो।”
उनका अनुसार न त निर्माण अघि इष्टिमेट देखाइएको थियो, न त गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरिएको। “मैले १० पटक इष्टिमेट मागें, सुनुवाइ नै भएन,” विकको गुनासो छ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू कामको जिम्मेवारी प्रदेशका इन्जिनियर तथा ठेकेदारमाथि दिँदै तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।
स्थानीय युवाहरूले सार्वजनिकरूपमा भिडियोमार्फत आपत्ति जनाएका छन् –
“अस्तिको भिडियोमा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि फेरि हामीले अर्को भिडियो सार्वजनिक गरेका हौं। समस्या समाधान नभएसम्म हामी आवाज उठाइरहनेछौं।”
काम कहिले सुरु भयो, कसले गर्यो, कसरी सम्पन्न भयो भन्नेबारे कुनै सूचना बोर्ड समेत राखिएको थिएन, जुन प्रचलित मापदण्डअनुसार एकदमै आवश्यक मानिन्छ।
यो घटनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको चरम अभाव देखाएको छ। सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता नभएसम्म बजेट जति भए पनि परिणाम भने शून्य नै हुनेछ।
