धनगढी, साउन ८
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा देखिएका संवैधानिक र व्यवहारिक जटिलता समाधानका लागि बिहीबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, कानुन सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा केआई सिंह गाउँपालिका, डोटीका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाही, र नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख बिरेन्द्र विष्ट सहित संघ तथा महासंघका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
छलफलका क्रममा संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता कमजोर पार्ने, संविधानविपरीतका व्यवस्था समेटिएको, तथा ऐन कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको जस्ता मुद्दाहरू उठाइएका थिए।
संघ तथा महासंघका तर्फबाट ऐनको आवश्यक संशोधनमार्फत स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ। यसका प्रत्युत्तरमा मुख्यमन्त्री शाहले समन्वय, संवाद र परामर्शमार्फत व्यवहारिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय तहका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकार समावेशी र व्यवहारिक संशोधन गर्न सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे।
छलफलमा दुबै पक्ष संवाद र सहकार्य मार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रतिबद्ध देखिएका छन्। छलफलकै सन्दर्भमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन भइसकेको जानकारी पनि दिइएको छ।
