धनगढी — लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ, कैलालीको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा संघसंस्था दर्ता ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि छलफल तथा सुझाव संकलनका लागि सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा मस्यौदामा भएका प्रावधानबारे सहजीकरणसहित विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले सरकारले ल्याएको प्रस्तावित ऐनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ भन्दा पनि बढी पश्चगामी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सरोकारवालासँग राय मागिएको थियो। तर सहभागीहरूले हाल प्रचलित व्यवस्था पालना गर्नमै कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा नयाँ मस्यौदा अझै संस्थामाथि नियन्त्रण कस्ने, स्वतन्त्र गतिविधि रोक्ने र संघसंस्थाको औचित्यमै प्रहार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गरे।
महासंघका सचिव डण्डीराज सुवेदीले “गृह मन्त्रालय मातहत सबै संघसंस्था राख्ने, थुन्नेदेखि बन्द गर्नेसम्मका प्रावधान राखिएको देखिन्छ। सरकारले ‘तिमी मेरो अनुकूल मात्र काम गर’ भन्ने गलत उद्देश्यसहित मस्यौदा ल्याएको हो,” भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
त्यसैगरी महासंघका अध्यक्ष देवबहादुर धामीले मस्यौदामा अव्यवहारिक प्रावधान समेटिएको, सञ्जाल र संयोजन सम्बन्धी विषय छुटाइएको, आर्थिकसहित स्वायत्ततामाथि प्रहार गरिएको तथा संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरी नियन्त्रणको मनसाय देखिएको बताए।
धामीले लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघमार्फत मस्यौदाबारेका असहमति र सुझावसहितको लिखित पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमार्फत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो।
