कैलाली, भदौ २९ – जेन्जी आन्दोलनका क्रममा अदालत भवनमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको कैलाली जिल्ला अदालतले आकस्मिक पूर्ण बैठक बसेर नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। अदालतले आइतबार एक औपचारिक सूचना जारी गर्दै न्यायिक सेवा आंशिक रूपमा सुचारु गर्ने र केही कार्य स्थगित गर्ने जानकारी दिएको हो।
अदालतले मिति २०८२ भदौ २४ गतेको घटनाले भौतिक क्षति पुर्याउनुका साथै सेवा प्रवाहमा ठूलो कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै सेवा सञ्चालनलाई चरणबद्ध ढङ्गले अघि बढाउने जनाएको छ।
सूचना अनुसार, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृति र पक्राउ अनुमति सम्बन्धी कार्य आजै भदौ २९ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। यस्ता कामलाई न्याय र कानुनी आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील विषय मानिँदै प्राथमिकतामा राखिएको अदालतले जनाएको छ।
तर, अदालतले मुद्दा दर्ता, नियमित पेसीमा सुनुवाइ, तारिख तोक्ने लगायतका अन्य नियमित कामकारवाही भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि हाललाई स्थगित गरेको छ। यसले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई केही समय अझै पर्खनुपर्ने भएको छ।
यसबाहेक, अदालतमा आगलागीका कारण मिति भदौ २४ पछि उपस्थित हुन नसकी गुज्रिएका म्याद तथा तारिखको व्यवस्थापनबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेशका आधारमा, अदालत पुनः सञ्चालन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र सेवाग्राहीले आफ्नो म्याद वा तारिख उपस्थित भई थमाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कैलाली जिल्ला अदालतले नियमित सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन पूरा भएपछि अर्को सूचना जारी गर्ने जनाएको छ।
अदालतमा आगलागी र क्षतिको घटनापछि न्याय प्रवाहमा परेको असर र त्यसबाट सेवाग्राहीले भोग्नु परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यो निर्णयलाई तत्कालका लागि व्यावहारिक र आवश्यक कदमको रूपमा लिएको छ।
