हेमा भट्ट, कञ्चनपुर — कार्तिक १३
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि “लालपुर्जा” कुनै साधारण कागज होइन — यो उनीहरूको जीवनभरको सपना हो, पीडा हो, र कहिल्यै नआएको न्यायको प्रतीक हो।
सात दशकदेखि आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँदै आएका यी मानिसहरू अझै कानुनी रूपमा “आफ्नै जग्गाका मालिक” बन्न सकेका छैनन्। घर बनाएका छन्, खेत जोतेका छन्, अन्न उत्पादन गरेका छन् — तर उनीहरूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन। यही अधुरोपन आजसम्म पुस्ता–पुस्ताको कथा बनेको छ।
पहिलो नापीले ल्याएको अधुरो आशा- सन् २०२४ सालमा सरकारले साबिकका कृष्णपुर र रैकवार गाविसमा पहिलो पटक नापी सुरु गर्यो। गाउँभर उत्साह थियो — अब हाम्रो पनि कानुनी जग्गा हुनेछ, उनीहरूले सोचे। तर त्यो उत्साह केही भाग्यमानीहरूका हातमा मात्र सीमित रह्यो। केहीलाई लालपुर्जा थमाइयो, तर करिब ८० प्रतिशत जनता भने खाली हात फर्किए। कसैको नाम सूचीमै चढेन। त्यसै दिनदेखि “लालपुर्जा” शब्द नै यहाँका जनताको पीडा र प्रतीक्षाको प्रतीक बन्यो।
दोस्रो नापी पनि असफल- २०५२ सालमा दोस्रो नापी हुँदा जनतामा फेरि आशा जग्यो। नयाँ पुस्ताले सपना देख्न थाले — कानुनी स्वामित्व, बैंक ऋण, र माटोमा निश्चिन्तता। तर त्यो सपना पनि नेताहरूका भाषण र घोषणामै हरायो। न त वितरण भयो, न त प्रक्रिया टुंगियो। राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीको अभावले जनताको भरोसा फेरि भत्कियो।
वाचा, घोषणा र निराशा- हरेक चुनावमा नेताहरू आए, जनताको ढोका ढकढक्याए र एउटै वाक्य दोहोर्याए — अबको सरकारले लालपुर्जा बाँड्नेछ।
२०७९ सालमा नगरपालिकाले “एक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने” घोषणा गर्यो। जग्गा नापी गर्यो, चारकिल्ला प्रमाणित गर्यो, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भए। तर तीन वर्ष बित्दा पनि जनताको हातमा अझै त्यो कागज आएको छैन।
नगर प्रमुख हेमराज ओझा भन्छन्,
नगरपालिकाले आफ्नो भागको सबै काम सकेको छ। तर आयोग गठन नभएकै कारण वितरण रोकिएको हो। हामी तयार छौं, केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छौं।
तर जनता भन्छन् — हामी अब वाचा होइन, व्यवहार चाहन्छौं। जनताको पीडा: माटो आफ्नै, कागज अरूको- कृष्णपुर–९ का ९२ वर्षीय अमर साउद भन्छन्,यदि साँचो इच्छाशक्ति भएको भए, आयोग नहुँदासमेत वैकल्पिक बाटो खोजिन्थ्यो। हरेक सरकारको पर्खाइ गर्यौं, तर नतिजा शून्य भयो।
त्यसैगरी ७७ वर्षीय उदै सिंह तिरुवा भावुक हुँदै भन्छन्, यो जग्गा हामीले सानै उमेरमा फाँडजोत गरेर बनाएका हौं। म सानो हुँदा नापी हुने भनिएको थियो, अहिले मेरा नातिहरू ठूला भए। तर लालपुर्जा अझै पाइएन। नेताहरूका भाषणले होइन, कागजले न्याय चाहिन्छ।यी आवाजहरूमा सात दशकको मौन पीडा मिसिएको छ।
महिला र पुरुषको सामूहिक चेतना
स्थानीय महिलाले स्पष्ट भनिन् अब हामी चुप लाग्नेवाला छैनौं। नेताले वाचा गर्छन्, पूरा गर्दैनन्। अब काम देखाउनुपर्छ, नत्र अर्को चुनावमा हामी पनि हाम्रो लालपुर्जा — भोट — फिर्ता लिन्छौं।
उनको आवाजमा शान्त आक्रोश छ, र त्यो अब गाउँदेखि सहरसम्म फैलँदै गएको छ।
माटो जनताको, अधिकार राज्यको कब्जामा- कृष्णपुरका बासिन्दाहरू अझै प्रतीक्षामा छन् — माटो त उनीहरूको हो, तर अधिकार अझै राज्यको कब्जामा छ। लालपुर्जाको सपना अझै कागजमै सीमित छ, तर जनताको चेतावनी मुखमै छ — हाम्रो माटोमा हाम्रो अधिकार, अब ढिलाइ अस्वीकार्य।
कृष्णपुरको बिहान हरेक दिन यही अपेक्षासँग सुरु हुन्छ — कहिले आउला त्यो दिन, जब हातमा लालपुर्जा हुनेछ, जब आफ्नै जग्गामा राज्यले “स्वामित्वको मुहर” लगाइदिनेछ। शायद त्यो दिन आउँदा पुराना हातहरू नहुन सक्छन्।
कृष्णपुरको लालपुर्जा समस्या केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन — यो राज्य र नागरिकबीचको अपूर्ण सम्बन्धको कथा हो। सात दशकको प्रतीक्षा अब आक्रोशमा रूपान्तरण हुँदैछ। माटो जनताको हो — अब राज्यले त्यो स्वीकार्ने बेला आएको छ।
