धनगढी, २८ कात्तिक ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वनसम्बन्धी कार्यविधि र वन उपभोक्ता समूहका मुद्दा समाधान गर्ने प्रक्रिया एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा अघि बढाइने प्रदेश मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरोकारवालासँग बसेको विस्तृत छलफलपछि मुख्यमन्त्री शाहले दिगो वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न भोलिदेखि नै काम सुरु हुने बताए।
वन क्षेत्रको समस्या समग्र रूपमा छानबिन र समाधानका लागि १३ सदस्यीय सुझाव सङ्कलन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्यदलको नेतृत्व प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्टले गर्नेछन्।
यस कार्यदलमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घ, साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ, वैज्ञानिक वन राष्ट्रिय महासङ्घ, वन सम्पदा महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, वन सहजीकरण समिति, डिभिजन वन अधिकृत, वन अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र, वन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रतिनिधि तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख भरतबहादुर श्रेष्ठ सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन्।
मुख्यमन्त्री शाहले कार्यदलले पेस गर्ने प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट गरेका छन्।
यसअघि वन उपभोक्ता समूहहरूको प्रदेश–स्तरीय आन्दोलनपछि प्रस्तुत २५ बुँदे मागपत्रलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। उपभोक्ताहरूले दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर प्रणाली) कार्यविधि तुरुन्त तयारी तथा अनुमोदन गर्न, वन व्यवस्थापन योजनाअनुसार काठ–दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
त्यसैगरी, साझेदारी वनबाट प्राप्त काठ–दाउराको बाँडफाँड र बहु–कर प्रणालीले वन व्यवस्थापनमै असर पारिरहेको भन्दै दोहोरो, तेहेरो र चौहोरो कर खारेजी गरी ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न माग उठाइएको थियो।
यसै आर्थिक वर्षदेखि साझेदारी वनमा काठबाटै बाँडफाँड प्रारम्भ हुने भएकाले सबै प्रकारका कर हटाउनुपर्ने तथा सामुदायिक वनमा साल र बयरको लिलामीमा मात्र १५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मागसमेत राखिएको थियो। प्रदेश सरकारले सरोकारवालाका यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट आएको यस कदमलाई वन उपभोक्ता समूहहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्।
