हेमा भट्ट, मंसिर ९
कञ्चनपुर – सुदूरपश्चिम प्रदेशका बन उपभोक्ता समूहहरूले उठाएका २५ बुँदे हितका सवाल कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा प्रतिबेदन टुङ्गाएको छ। उक्त प्रतिबेदनमा प्रस्तुत सुझावहरू प्रदेश सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
प्रतिबेदन तयारीमा सहजीकरणको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यदलका संयोजक, प्रदेश बन निर्देशक हेमराज बिष्ट, बन मन्त्रालय बन महाशाखा प्रमुख भरत श्रेष्ठ, बन अधिकृत दानबहादुर थापा लगायत कार्यदलका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यदलले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन, उपभोक्ताका अधिकार संरक्षण, जंगल संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सुझावहरू व्यवस्थित रूपमा पेश गरेको छ।
कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार, प्रतिबेदनमा समावेश सुझावहरूले वन उपभोक्ताहरूको हित सुनिश्चित गर्दै वन नीतिमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यस अवसरमा प्रदेशका वन अधिकारीहरूले वन उपभोक्तासँग समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रतिबेदनमा प्रस्तुत सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदा वन उपभोक्ताको अधिकार र हित सुरक्षित हुनेमा उत्साह व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले कार्यदलको सक्रियता र सहजीकरण प्रक्रियालाई सराहनीय बताएका छन्।
प्रतिबेदनको अन्तिम मस्यौदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा रहेको छ। यसले प्रदेशको वन नीति र व्यवस्थापनमा नयाँ दिशा प्रदान गर्दै वन उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
