हेमा भट्ट, पुस २२
कञ्चनपुर – ढसुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबल भएको दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न दर्ता गरिएको विधेयकप्रति पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले कडा असहमति जनाउँदै आफ्नो स्पष्ट र दृढ धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनले उक्त संशोधन विधेयक दलित समुदायले विगतमा हासिल गरेका अधिकारहरूलाई सीमित गर्ने, संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउने र संवैधानिक मर्मविपरीत अघि बढाइएको आरोप लगाएकी छन्।
पुस १७ गते प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकमाथि बोल्दै सांसद विकले यसमा कानुनी जालझेल र योजनाबद्ध षड्यन्त्रको संकेत रहेको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार विधेयकका केही दफाहरू दलित समुदायको संस्थागत विकासलाई सशक्त बनाउनेभन्दा पनि नियन्त्रण र कमजोर पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएको देखिन्छ। विशेषतः दफा ३, ५ र ९ मा समावेश गरिएका प्रावधानहरू दलित विकास समितिको गरिमा र भूमिकालाई अपहेलना गर्ने प्रकृतिका रहेको उनले दाबी गरिन्।
विधेयकको दफा ३ मा प्रस्ताव गरिएको प्रादेशिक निर्देशन समिति को व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सांसद विकले विगतमा अस्तित्वमा रहेको प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिलाई हटाएर निर्देशन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव संविधानको भावना र दलित समुदायको हितविपरीत रहेको बताइन्। उनका अनुसार, दलित समुदायका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केवल निर्देशन दिने समिति होइन, अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक दलित विकास समिति आवश्यक छ। उनले स्पष्ट शब्दमा भनिन्,
“संविधानले दलित समुदायलाई दिएको मौलिक हक कागजमा सीमित नरहोस् भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सम्पन्न कार्यकारी निकाय अनिवार्य हुन्छ।”
त्यसैगरी, विधेयकको दफा ९ मा उल्लेख गरिएको समितिको उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सांसद विकले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन्। प्रस्तावित विधेयकमा उपाध्यक्षलाई दशौँ तहको कर्मचारी सरह राख्ने व्यवस्थाले समितिलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी निकायभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको अधीनस्थ बनाउने खतरा रहेको उनको तर्क छ। दलित सशक्तिकरणजस्तो संवेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा यस्तो संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनको संशोधन प्रस्तावमा समितिको नेतृत्व सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यसले समितिलाई राजनीतिक, नीतिगत र कार्यान्वयनको दृष्टिले बलियो बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।
शैक्षिक योग्यताका सन्दर्भमा पनि सांसद विकले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको १२ कक्षा वा सो सरह योग्यतालाई अपर्याप्त ठहर गर्दै त्यसको विरोध गरिन्। उनका अनुसार, उपाध्यक्षको पद नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन योजना र संवेदनशील सामाजिक मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कम्तीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको योग्यता अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै, समितिका सदस्यहरूको योग्यतासँग उपाध्यक्षको योग्यता पनि मेल खानुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
चार हजार वर्षदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा उत्पीडन भोग्दै आएको दलित समुदायका लागि यो संशोधन केवल कानुनी सुधार मात्र नभई सामाजिक न्याय र समानताको दिशामा अपरिहार्य कदम भएको सांसद विकले बताइन्। उनका अनुसार, कमजोर ऐन र प्रभावहीन संरचनाबाट दलित समुदायको वास्तविक सशक्तिकरण सम्भव छैन।
विधेयकको वर्तमान स्वरूपप्रति असहमति जनाउँदै सांसद विकले प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायको अधिकार, पहिचान र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ, समावेशी र प्रभावकारी योजना तथा प्रावधानहरू अघि बढाउन आग्रह गरिन्। दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधनको नाममा अधिकार संकुचित गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको स्पष्ट चेतावनी छ।
उनको यो पहल दलित समुदायको आवाजलाई प्रदेश सभामा सशक्त रूपमा उठाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, जसले आगामी छलफल र संशोधन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
