कैलाली, पुष २२ – बडिमालिका र रामारोशन बन क्षेत्रको दीगो संरक्षण र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल धनगढीमा आयोजित भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बन क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय जीवनयापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमको सभापतित्व मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले गर्नुभयो भने प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह हुनुहुन्थ्यो। मुख्यमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले बडिमालिका–रामारोशन बन संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण र विकासलाई सँगै अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने र धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका यी क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो।
वक्ताहरूले बडिमालिका र रामारोशन क्षेत्र जैविक विविधता, धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भए पनि पूर्वाधारको अभाव र अन्य चुनौतीहरू विद्यमान रहेको बताए। मुख्यमन्त्री शाहले यी समस्याबारे गहन विचार–विमर्श गर्नु आवश्यक रहेको र पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बन क्षेत्र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानुन, ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
छलफलमा माननीय झपट साउँद, नरेशकुमार शाही, अक्कल रावल, पदमबहादुर शाही, बडिमालिका नगरपालिका बाजुराका नगर प्रमुख अमर खड्का, रामारोशन गाउँपालिका अछामका अध्यक्ष मानबहादुर साउँद, त्रिवेणी नगरपालिका उपप्रमुख कमला कुमारी जैसी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटाका वरिष्ठ अधिकृत लक्ष्मिराज जोशी तथा पर्यटन व्यवसायी पदमबहादुर सिंहले समेत धारणा राख्नुभयो।
यसैबीच, बडिमालिका–रामारोशन बन संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा वरिष्ठ भू–तथा जलाधार अधिकृत डा. किशोर अर्याल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ अधिकृत लक्ष्मिराज जोशी, पर्यटन व्यवसायी पदमबहादुर सिंह, बडिमालिका नगरपालिका बाजुराका नगर प्रमुख अमर खड्का, रामारोशन गाउँपालिका अछामका अध्यक्ष मानबहादुर साउँद तथा त्रिवेणी नगरपालिका प्रमुख कर्णबहादुर थापा सदस्यका रूपमा रहनु भएको छ।
समितिले आगामी दिनमा बन क्षेत्रको संरक्षण र पर्यटन विकासका सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ, जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीगो विकास र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
