हेमा भट्ट, कञ्चनपुर, माघ ८ – आरक्ष पीडित धनसिङ भाट र उनका परिवारले राज्यबाट अपेक्षित न्यायको पर्खाइ अझै गरिरहेका छन्। विगत तीन महिनादेखि अस्थायी टहरामा बसोबास गर्दै आएका भाटले बताएअनुसार, सरकारले आरक्ष पीडितलाई प्रति परिवार १० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
धनसिङ भाटले भने, “सरकारले हामीलाई १० कठ्ठा जमिन दिने भनेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै निश्चित मापदण्ड वा आधार देखिएको छैन। हामी खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छौँ।” उनका अनुसार, डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रभित्र करिब ४०० आरक्ष पीडित परिवार अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्। आधारभूत आवास, खाद्यान्न र रोजगारीको अभावका कारण उनीहरूको दैनिक जीवन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
यद्यपि, आज केही राहत उपलब्ध भएको छ। आरक्ष पीडित जिल्ला संघर्ष समिति, कञ्चनपुरको पहलमा १२० परिवारलाई झुल–पाल म्याट वितरण गरिएको छ। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद राहत वितरणले पीडित परिवारलाई तत्काल केही सहजता प्रदान गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
कार्यक्रममा कृष्णपुर नगरपालिका नगर प्रमुख हेमराज ओझा प्रमुख अतिथि रहेका थिए। नगर प्रमुख ओझाले आफ्नो सम्बोधनमा भने, “आरक्ष पीडितको समस्या केवल आवास वा राहतको कुरा होइन। यो सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको विषय हो। सरकार र स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी छ कि पीडित परिवारलाई स्थायी बसोबास र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराओस्। हामी केवल घोषणा मात्र गरेर बस्न सक्दैनौं; कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु स्वीकार्य छैन।”
नगर प्रमुखले कार्यक्रममा १० कठ्ठा जमिन यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना तयार पार्ने र पीडित परिवारको जीवनस्तर सुधार्ने काममा स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए।
संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारसँग तत्काल १० कठ्ठा जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना लागू गर्ने र पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्ने माग राखेका छन्। समितिका अनुसार, आरक्ष पीडितको मुद्दा केवल मानवीय सहायतासँग मात्र नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो र अब ढिलाइ सह्य नहुने अवस्था आएको छ।
कार्यक्रमको व्यवस्थापन धनसिङ भाटले गरेका थिए। स्वागत मन्तव्य कृष्ण भट्टले दिएका थिए भने सचिवको जिम्मेवारी चेतराज पनेरुले निभाएका थिए। कार्यक्रममा पत्रकार मित्र, सुरक्षा कर्मचारी र स्थानीय सरोकारवालाको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रम अन्त्य गर्दै नगर प्रमुख ओझाले पुनः जोड दिए, “हामी केवल राहत वितरणमा सिमित रहन सक्दैनौं। यो घटना सरकार र समाज दुबैका लागि चेतावनी हो कि आरक्ष पीडितको न्याय र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नु अब अपरिहार्य छ।”
यसरी, कार्यक्रमले स्थानीय प्रशासनको सक्रियता र आरक्ष पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक दीर्घकालीन कदमको आवश्यकता दुवैलाई प्रकाशमा ल्याएको छ।
