माघ २७
धनगढी — नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको विस्तृत निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने तथा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिवद्धता अनुसार प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ भने पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। साथै विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख नेपालीलाई उद्यमी बनाइने र आत्मनिर्भर रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउँदै आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने पार्टीको योजना छ। दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण, एकीकृत कृषि ऐन तथा किसान अधिकार ऐन निर्माण र राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने, राष्ट्रिय ग्रिड क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने र दीर्घकालीन रूपमा सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देश बनाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण बढाउने योजना पनि समावेश छ।
आवास तथा सहरी विकासतर्फ पाँच वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण, हरेक घरमा सुरक्षित खानेपानी, २० वटा स्मार्ट सिटी र १०० वटा स्मार्ट भिलेज विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग र शक्तिशाली लोकपाल गठन गरिनेछ। हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा देशलाई खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिने पार्टीको प्रतिवद्धता छ।
महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका हकअधिकारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार, महिला उद्यमीलाई ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट, दलित अधिकार दशक घोषणा तथा एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै नागरिकको अनिवार्य आवद्धता, बेरोजगारी बीमा र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
संघीयता सुदृढीकरणका लागि एक वर्षभित्र आवश्यक सबै कानुन निर्माण, संघीय प्रहरी समायोजन पूर्ण कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि समेटिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र प्रविधि क्षेत्रमा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो इमिशन लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, कार्बन व्यापार नीति निर्माण तथा एआई र डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना पार्टीको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ।
