हेमा भट्ट, फागुन ११
कृष्णपुर–७, कञ्चनपुर – कञ्चन मावि नजिकैको सार्वजनिक तालमा केही व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा भरान सुरु गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयहरूले भनेका छन्, “यो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, तर केहीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कब्जा गर्न खोजिरहेका छन्। यसले वर्षाको पानी निकासमा बाधा पुर्याउँछ र वरिपरिका स्कुल र बस्तीमा डुबानको खतरा बढाउँछ।”
सन्दर्भ अनुसार, ताल वरिपरि तारबार लगाएर निजी प्रयोग सुरु गरिएको छ र अतिक्रमण भइरहेको छ। वडा कार्यालयले मिति २०८२/१०/२६ गते नै उजुरी प्राप्त गरिसकेको भएतापनि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल गरिएको छैन। स्थानीय बासिन्दा नरेश जोशीका अनुसार, वडा अध्यक्षलाई पटक–पटक कल र मेसेज मार्फत अनुरोध गर्दा पनि प्रतिकृया नआउँदा स्थानिय सरकारलाई ‘मुख दर्शक’ भएको आरोप लागिरहेको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार, उक्त जग्गा मन्जु देवी भट्ट र उनका दुई छोरीहरूको नाममा रहेको छ र जग्गा २०५२ सालमा नापी भइसकेको छ। उनीहरूले सेतो पुर्जा रहेको दाबी गरेका छन्। तर, मिति २०८१/०२/२४ को भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग कञ्चनपुरको फिल्ड बुक रजिष्टर उतारमा हेर्दा, सि. नं ०२७/०४८४ को कि. नं ४२८ र ३९९ कसैको नाममा दर्ता नभएर सार्वजनिक तालको रूपमा दर्ता भएको देखिन्छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारसँग तत्काल कदम उठाएर जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। इतिहासमा पनि सोही जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति वा विद्यालयको नाममा रहने निर्णय भएका छन्। मिति २०५६/०२/१८ मा विद्यालयको नाममा ल्याउने निर्णय भएको थियो भने २०७१/०१/२९ मा कञ्चनपुर–५, शान्तिपुरमा वडा सचिव रामप्रसाद बोहराको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकमा सि. नं ०२७/०४८४ का कि. नं ४२८, ३९९, ३४५ र ३४९ विद्यालयको सम्पत्ति भएको र विद्यालयको नाममा जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित भएको थियो। सो बैठकमा भु–पुरा गा. वि. स अध्यक्ष श्याम लाल राना, वि. व्य. स अध्यक्ष नरबहादुर साउद, अभिभावक रामब कठायत, शि. अ. स अध्यक्ष डम्बर बरोकायर र वि. व्य. स सदस्य धनिराम तमटा लगायत १०० जना भन्दा बढी उपस्थित थिए।
कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष घुम्न रानाले बताएका छन्, आफू निर्वाचित भएपछिका पहलमा तालसम्बन्धी आवश्यक कागजात संकलन गरिएको थियो। यसमा २०५८/०२/१८, २०७१/०१/२९ का निर्णयहरू समेटेर वडा कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिएका थिए। तर, जेन जि आन्दोलनमा कागजात जलेर नष्ट भएपछि पुनः संकलन गरि मिति २०८२-१०-२८ मा सबै कागजात नगरपालिका पठाइएको छ। अध्यक्ष रानाले भने, “नगरपालिका तर्फबाट वडा कार्यालयलाई कुनै खबर नआएको हो। आगामी वडा सरकारले निष्पक्ष रूपमा काम कार्यनयन गर्ने खण्डमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।”
स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति खतरामा पर्न नदिन अनुगमन र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। यस विषयमा तत्काल पहल नहुँदा भविष्यमा बाढी र डुबानको जोखिम बढ्ने आशंका गरिएको छ।
