हेमा भट्ट, बैशाख १४
धनगढी, सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन उपभोक्ता समूहहरूले अघि सारेका २४ बुँदे मागको कार्यान्वयनको माग गर्दै जारी शान्तिपूर्ण धर्ना अझै निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। लगातार केही दिनदेखि जारी आन्दोलनले प्रदेशभर वन व्यवस्थापन, नीतिगत सुधार तथा उपभोक्ता अधिकारका विषयमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
आन्दोलनकारीहरूले दीगो वन व्यवस्थापन, स्थानीय उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चितता, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य, काठ-दाउरा संकलन तथा वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, तथा वन स्रोतको न्यायोचित उपयोगलाई आफ्नो प्रमुख मागका रूपमा अघि सारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा वर्षौंदेखि उठाइएका यी मागहरू कागजमै सीमित रहँदै आएको र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ।
धर्नामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सरकारको ढिलासुस्ती, निरन्तर आश्वासन दिने तर व्यवहारमा ठोस निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले अब केवल छलफल र आश्वासनले समस्या समाधान नहुने भन्दै स्पष्ट कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले वन उपभोक्ता समूहहरूलाई केवल सहभागी होइन, वन संरक्षण र व्यवस्थापनका वास्तविक आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूको भूमिका कमजोर बनाउने नीतिगत अभ्यास भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना दीगो वन व्यवस्थापन सम्भव छैन।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रमेश सिंह धामीले धर्ना स्थलमै पुगेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनले उपभोक्ता समूहका मागहरू न्यायोचित र दीगो वन व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
धामीले भने, “वन उपभोक्ता समूहहरूलाई बेवास्ता गरेर बनाइने कुनै पनि नीति व्यवहारिक हुँदैन। उनीहरूको सहभागिता बिना दीगो वन व्यवस्थापन सम्भव छैन। सरकार अब ढिलाइ नगरी ठोस समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।”
आन्दोलनकारीहरूले यसअघि भएका छलफल र संवादहरू निष्कर्षविहीन बनेको आरोप लगाउँदै माग पूरा नभएसम्म धर्ना नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रूपमा नलिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
स्थानीय स्तरमा आन्दोलनप्रति समर्थन बढ्दै गएको देखिएको छ। विभिन्न वन उपभोक्ता महासंघ, सामाजिक अगुवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा राज्यले वन क्षेत्रबाट ठूलो राजस्व संकलन गर्ने तर उपभोक्ता समूहलाई नै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति दीगो विकासको बाधक बन्न सक्छ। साथै, स्थानीय सहभागिता बिना वन संरक्षणको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ।
हालसम्म आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको र कुनै अप्रिय घटना नभएको जनाइएको छ। यद्यपि आन्दोलनको दायरा र दबाब दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले प्रदेश सरकारमाथि छिटो निर्णय लिनुपर्ने राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब स्पष्ट रूपमा बढ्दै गएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्-यदि मागलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाइए, आन्दोलन थप सशक्त चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
