वैशाख २१
कैलाली – सरकारद्वारा पठाइएका अध्यादेशहरू पटक–पटक फिर्ता हुन थालेपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्त फेरि तातिएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनः अस्वीकृत भएपछि यो विषय केवल कानुनी प्रक्रियामा सीमित नरही राजनीतिक अर्थ र संकेततर्फ मोडिएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति ले पछिल्ला दिनमा सरकारको सिफारिसमा आएका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाउने क्रम दोहोर्याइरहेका छन्। परम्परागत रूपमा सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने अभ्यास रहँदै आएको भए पनि अहिलेको अवस्थाले त्यस अभ्यासमाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
संविधानविद् का अनुसार, सामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु संवैधानिक दायित्व मानिन्छ। तर पछिल्ला निर्णयहरूले संवैधानिक भूमिकाको व्याख्या र सीमाबारे पुनः बहस सुरु गराएको उनी बताउँछन्। “यो केवल कानुनी विषय मात्र होइन, राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्न गाह्रो देखिन्छ,” उनको टिप्पणी छ।
उता, विरुद्ध अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हुन सक्ने आरोपसमेत सार्वजनिक हुन थालेका छन्। केही विश्लेषकहरूले र को रणनीतिसँग यो विषय जोडिएको हुन सक्ने आकलन गरेका छन्, यद्यपि यसबारे कुनै ठोस पुष्टि भने भएको छैन।
यसबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय भने मौन छ। औपचारिक धारणा सार्वजनिक नभएकाले थप अन्योल र अड्कलबाजीलाई मलजल पुगेको छ।
अध्यादेश प्रमाणीकरणको विषय संविधान, राजनीतिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यसले आगामी दिनमा अझ गहिरो बहस निम्त्याउने देखिन्छ। कानुनी व्याख्या र राजनीतिक अभिप्रायबीचको यो द्वन्द्वले शासन प्रणालीको अभ्यास कता मोडिन्छ भन्ने चासो अहिले सबैतिर बढेको छ।
